Banda: DM ऑफिस पहुंच महिलाओं ने श्रम विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा, पैसे मांगने का लगाया आरोप

Banda: आज डीएम कार्यालय पहुंच महिलाओं ने श्रम विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला है। महिलाओं का आरोप है कि श्रम विभाग में काम करने के बदले रिश्वत मांग रहे हैं।

Report :  Anwar Raza
Published By :  Deepak Kumar
Update: 2022-04-18 11:49 GMT

DM ऑफिस पहुंची महिलाएं।

Banda: जनपद में एक तरफ डीएम अनुराग पटेल (DM Anurag Patel) बेटियों के लिए बेहतर कार्य कर रहे है। उसके जन्म से ही योजनाओं का लाभ दिला रहे है। बेटियों के लिए जगह-जगह कार्यक्रम कर सरकारी लाभ दिला रहे है। वहीं, दूसरी तरह उन्हीे के अधीनस्थ अधिकारी उनके अरमानों को पलीता लगा रहे है।

श्रम विभाग में काम के बदले मांग रहे रिश्वत

आज डीएम कार्यालय पहुंच महिलाओं ने श्रम विभाग (Labour Department) के खिलाफ मोर्चा खोला है। महिलाओं का आरोप है कि श्रम विभाग में काम करने के बदले रिश्वत मांग रहे हैं। वहीं, महिलाएं पिछले कई महीने से श्रम विभाग के चक्कर लगा रही हैं। इसके बाद भी उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। आखिर में परेशान होकर महिलाओं ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है।


जिलाधिकारी से न्याय की लगाई गुहार

बता दें कि पचनेही गांव की अर्चना ने भी अपना रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में करवा रखा था। उसी दौरान उसके एक पुत्री हुई, जिसका लाभ लेने वो श्रम विभाग गई तो उससे वहां पर रिश्वत की मांग की गई और रिश्वत न देने की वजह से उसे किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल सका। लगातार विभाग के चक्कर काटने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, जिससे अजीज आकर उसने आज जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है।

रिश्वत न देने की वजह से हो रही नाइंसाफी

महिला ने आरोप लगाया है कि वहां के अधिकारियों को रिश्वत न देने की वजह से उसके साथ ये नाइंसाफी हो रही है। महिला ने बताया कि ये सिर्फ उसके साथ नहीं हो रहा, बल्कि श्रम विभाग (Labour Department) में हर महिला से रिश्वत की मांग की जाती है ना देने पर उसे भी सरकार द्वारा मिलने वाले लाभों से वंचित रखा जाता है।


आरोपियों के खिलाफ होगी विभागीय कार्रवाई

इस मामले में जब उपश्रमायुक्त एके सिंह (Deputy Labor Commissioner AK Singh) से बात की गई तो उन्होंने बताया कि महिला की ओर से जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए गए है, उसकी जांच की जाएगी और जो भी इस पर दोषी होगा। उस विभागीय कार्रवाई की जाएगी और महिला को उसके मिलने वाले लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा।

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