Bareilly News: फैमिली आईडी से मिलेगा सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ-जिलाधिकारी

Bareilly News: राज्य में रहने वाले सभी परिवारों के लिए फैमिली आईडी को अनिवार्य पहचान दस्तावेज के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इसके तहत हर परिवार को 12 अंकों का एक विशिष्ट नंबर जारी किया जाएगा।

Report :  Sunny Goswami
Update:2024-10-24 20:15 IST

Bareilly News (Pic- Newstrack)

Bareilly News: बरेली के जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने एक परिवार एक पहचान योजना के तहत राज्य के हर परिवार को एक फैमिली आईडी जारी करने का फैसला किया है। इस पहल का उद्देश्य पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ शीघ्रता और सही तरीके से प्रदान करना है। फैमिली आईडी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना अब बेहद आसान हो जाएगा।

राज्य में रहने वाले सभी परिवारों के लिए फैमिली आईडी को अनिवार्य पहचान दस्तावेज के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इसके तहत हर परिवार को 12 अंकों का एक विशिष्ट नंबर जारी किया जाएगा, जिसमें परिवार का पूरा ब्योरा होगा। सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे इस लाइव डेटाबेस से योजनाओं की पारदर्शिता और क्रियान्वयन में सुधार आने की उम्मीद है। राशन कार्ड धारकों के लिए राहत की बात यह है कि उनका राशन कार्ड नंबर ही फैमिली आईडी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं हैं, वे https://familyid.up.gov.in पर जाकर मुफ्त में पंजीकरण करा सकते हैं और अपनी फैमिली आईडी बनवा सकते हैं।

फैमिली आईडी के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार की 76 सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर उठाया जा सकेगा। इन योजनाओं को इस पहचान प्रणाली से जोड़कर लाभार्थियों तक सीधे सहायता पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में नए दाखिले के समय आधार प्रमाणीकरण के साथ फैमिली आईडी का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा। इस पहल से जाति व आय प्रमाण पत्र जारी करने में होने वाली अनावश्यक देरी रुकेगी और प्रक्रिया सरल होगी। फैमिली आईडी बहुउद्देश्यीय कार्ड के रूप में काम करेगी, जिससे भविष्य में किसी भी तरह के सरकारी प्रमाण पत्र के लिए इधर-उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं हैं, वे राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://familyid.up.gov.in पर जाकर फैमिली आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से निशुल्क है और इसके माध्यम से पात्र परिवारों तक सीधे तौर पर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।

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