दीपावली पर योगी का बड़ा तोहफा, पुलिसकर्मियों में खुशी की लहर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस एवं पीएसी बल के शौर्य और सेवा भाव की सराहना करते हुये पुलिस मुख्यालय द्वारा 896 नागरिक पुलिस कर्मियों के पदावनत संबंधी पूर्व में जारी आदेश को वापस लेने के निर्देश दिये हैं।

Update: 2020-11-06 14:49 GMT
दीपावली पर योगी का बड़ा तोहफा, पुलिसकर्मियों में खुशी की लहर

श्रीधर अग्निहोत्री

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कम्रियों को आज दीपावली का बड़ा तेाहफा दिया है। कुछ दिनों पूर्व पदावनत किए गए पुलिस कर्मियों को दिया गया आदेश वापस ले लिया गया हे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस एवं पीएसी बल के शौर्य और सेवा भाव की सराहना करते हुये पुलिस मुख्यालय द्वारा 896 नागरिक पुलिस कर्मियों के पदावनत संबंधी पूर्व में जारी आदेश को वापस लेने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने पीएसी और नागरिक पुलिस में प्रोन्नति के अवसर समानांतर करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिये हैं।

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अवनीश कुमार अवस्थी ने दी ये जानकारी

अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने यह जानकारी देते हुये बताया कि पीएसी के जो कार्मिक विगत 29 नवम्बर 2004 के बाद सशस्त्र पुलिस एवं नागरिक पुलिस में चले गये थे, यदि उनका लियन पीएसी में समाप्त कर दिया गया था तथा वह निर्धारित मानक पूरे करते हो, तो उन्हे भी नागरिक पुलिस में संविलीन किया जायेगा। अवस्थी ने बताया कि भविष्य में पीएसी के किसी कार्मिक को नागरिक पुलिस में नहीं भेजा जायेगा।

जी कार्मिक एवं स्थापना डॉ. राकेश शंकर की तरफ से सितंबर के दूसरे सप्ताह में जारी एक आदेश के तहत नागरिक पुलिस में हेड कांस्टेबल पद पर कार्यरत 890 पुलिस कर्मियों को डिमोशन करते हुए पीएसी में कांस्टेबल पद पर वापस भेजा गया था। वषों पहले पीएसी से नागरिक पुलिस में आए ये पुलिस कर्मी प्रोन्नत होकर हेड कांस्टेबल बने थे।

इसी तरह एडीजी स्थापना की तरफ से डीएसपी स्थापना सुधीर कुमार सिंह द्वारा जारी एक आदेश के तहत विभिन्न जिलों में सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत 6 पुलिस कर्मियों को पदावनत कर पीएसी में कांस्टेबल के उनके मूल पद पर भेज दिया गया था। उल्लेखनीय है कि कर्मियों को पदावनत किये जाने एवं तदोपरान्त पीएसी संवर्ग में स्थानान्तरण किये जाने के कारण आने वाली कठिनाईयों को दूर करने एवं कर्मियों के मनोबल को बनाये रखने के दृष्टिगत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है।

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