Agra News: गरीबों के लिए बना सरकारी आवास चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट, जानिए क्या है पूरा मामला
Agra News: आगरा जिले में सरकारी योजनाओं का हाल बेहाल हुआ पड़ा है। अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और लालच की दीमक गरीबों के सपनों को खत्म कर रही हैं।
Agra News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के आगरा (Agra) जिले में सरकारी योजनाओं का हाल बेहाल हुआ पड़ा है। अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और लालच की दीमक गरीबों के सपनों को खत्म कर रही हैं। आगरा जिल के एत्माद्दौला थाना क्षेत्र के कालिंदी विहार में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत गरीबों के लिए बनवाये गए आवास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं।
वर्ष 2008 में योजना के तहत 632 आवासों का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। वर्ष 2016 में लॉटरी सिस्टम से 320 आवासों का आवंटन कर निर्धारित शुल्क जमा करवाने के बाद कर दिया गया है। लेकिन सभी आवंटियो को जिला नगरीय विकास अभिकरण विभाग अब तक कब्जा नहीं दिलवा पाया है। वर्ष 2017 में आई टी रुड़की ने अपनी रिपोर्ट दी। और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि आवास रहने लायक नहीं है।
अधिकारियों ने कहा 48 आवंटियों को कब्जा दिलवा दिया गया
इसके पहले ही विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था आवास विकास परिषद को पूरा भुगतान भी कर दिया गया। विभागीय अधिकारियों से सवाल पूछे जाने पर बताया कि 320 आवंटनों में से 48 आवंटियों को कब्जा दिलवा दिया गया है। शेष आवंटियों को कब्जा दिलवाने का काम किया जा रहा है। आई टी रूड़की की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है।
आवंटन के पांच साल बाद भी काम नहीं हुआ पूरा
आवंटन के 5 साल बाद भी आवासों के निर्माण का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। जिन 320 आवासों के आवंटन की बात विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। उसमें भी केवल 3 ब्लॉक का काम अब तक पूरा हो पाया है। जबकि अन्य ब्लॉक का काम अभी अधूरा पड़ा है। बाकी बचा काम कब तक पूरा हो पाएगा यह भी बड़ा सवाल है। सालों साल बीतने के साथ बनी हुई बिल्डिंग के हालात खराब होते जा रहे है ।
आवासों पर असमाजिक तत्वों का कब्जा
योजना का आवंटन और निर्माण भले ही कागजों में पूरा नहीं हो पाया हो। लेकिन इन आवासों में भ्रष्टाचार के साथ असामाजिक तत्वों का भी अड्डा बना हुआ है। आवंटन के बाद से आवंटी आवास पर कब्जे का इंतजार कर रहे हैं। जबकि असामाजिक तत्व सालों से इन निर्माणाधीन आवासों में कब्जा जमा कर बैठे हैं।
आवास के आवंटी बबली ने बताया कि उन्होंने 2016 में आवेदन किया था। आवंटन के लिए 9 हजार और 21 हजार की धनराशि किस्त में जमा की थी। लेकिन अब तक उन्हें आवास पर कब्जा नहीं मिल पाया है। असामाजिक तत्व आवासों की स्थिति को और खराब कर रहे हैं। कब्जे जमा कर बैठे हैं ।
परियोजना अधिकारी ने कहा जल्द पूरा किया जाएगा आवंटन का काम
वहीं इस मामले पर परियोजना अधिकारी ने मुनीश राज स्वरूप ने कहा कि आवंटन को कब्जा दिलाने का काम जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। आईटी रुड़की की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। कार्यदाई संस्था आवास विकास परिषद को भुगतान भी कर दिया गया है।