Bulandshahr News: काली नदी सफाई, अवैध कब्जे मामले में डीएम ने की जांच टीम गठित
Bulandshahr News: काली नदी मामले में मुख्यमंत्री, जनपद के प्रभारी मंत्री और डीएम को शिकायत दी गई थी, लेकिन जमीन पर अभी भी कब्जा है और अधिकारी कब्जा मुक्त होने की बात कर रहे हैं।
Bulandshahr News: बुलंदशहर में काली नदी स्वच्छता अभियान और अवैध कब्जे को लेकर विधायक प्रदीप चौधरी द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जाने के बाद डीएम ने बनाई 3 विभागों की संयुक्त जांच कमेटी । डीएम बोले...काली नदी पर नही होने दिया जाएगा अवैध कब्जा, होगी कार्रवाई।
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बुलंदशहर नगर से होकर गुजर रही काली नदी के साफ और अवैध कब्जा मुक्त न कराए जाने पर भाजपा के सदर विधायक प्रदीप चौधरी ने मामले में मुख्यमंत्री से शिकायत की है। मुख्यमंत्री को भेजे वायरल पत्र में कहा गया है कि काली नदी मामले में मुख्यमंत्री, जनपद के प्रभारी मंत्री और डीएम को शिकायत दी गई थी, लेकिन जमीन पर अभी भी कब्जा है और अधिकारी कब्जा मुक्त होने की बात कर रहे हैं।
सदर विधायक प्रदीप चौधरी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है नगर से गुजरने वाली काली नदी को साफ करने की मांग की गई थी। उनकी शिकायत के आधार पर ही नदी की सफाई और अवैध कब्जा मुक्त कराने के लिए नमामि गंगे अभियान के तहत 90 करोड़ रुपये जारी किए थे।
कहा गया कि जिले में समीक्षा बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री डॉ. अरुण सक्सेना और डीएम को भी शिकायत दी गई थी। जिसमें आश्वासन दिया था कि जल्द ही काली नदी को साफ और कब्जा मुक्त कराने के लिए कदम उठाया जाएगा। आश्वासन के बाद भी अभी तक न तो काली नदी साफ हुई और न ही अवैध कब्जा हटवाने के लिए कोई कदम उठाया गया है। दूसरी ओर सिंचाई विभाग के अधिकारी दावा कर रहे है कि उनके क्षेत्र में काली नदी पर कोई अवैध कब्जा नहीं है।
सिंचाई विभाग को नहीं मिले 90 करोड़: डीएम
मामले में डीएम सीपी सिंह ने बताया कि सिंचाई विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों और नगर पालिका परिषद के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम गठित की है। टीम द्वारा काली नदी की पैमाइश कराई जाएगी। अवैध कब्जा पाया जाएगा तो उसे हटवाया जायेगा, काली नदी की सफाई सुनिश्चित होगी। काली नदी हापुड़ से वाया बुलंदशहर अलीगढ़ की तरफ जा रही है ।
बुलंदशहर के डाउनस्ट्रीम में अलीगढ़ के कुछ गांव में हुए मिट्टी भराव को जेसीबी और पॉपलेन से हटवा कर उसे सुचारु कर दिया गया था, जिससे बुलंदशहर के गांव में काली नदी में पानी भरने से नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ की खतरे को खत्म कर दिया गया। विधायक जी के पत्र पर कार्रवाई चल रही है। डीएम सीपी सिंह का कहना है कि सिंचाई विभाग के एक्स ई एन ने काली नदी स्वच्छता अभियान के लिए 90 करोड़ रुपए विभाग को प्राप्त न होने की जानकारी दी है।