लखनऊ: सीएम अखिलेश यादव आज फाइनेंसियल ईयर 2016-17 का 3.46 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह पिछली बार के मुकाबले करीब 42 हजार करोड़ रुपए यानी 14.46 फीसदी अधिक है। इस बजट में 3.40 लाख करोड़ राजस्व प्राप्ति का अनुमान है। पांच साल में पहली बार 4 फीसदी का राजकोषीय घाटा दर्शाया गया है।
latest updates:
-13842 करोड़ रुपए की नई योजनाएं।
-अशासकीय शिक्षकों के मानदेय की व्यवस्था।
-वृद्धावस्था पेंशन के दायरे में 39 लाख महिलाएं आ जाएंगी।
-सैफई पीजीआई के लिए 4572 करोड़ रुपए।
-लखनऊ कैंसर संस्थान के लिए 310 करोड़ रुपए।
-समाजवादी पेंशन योजना के लिए 3327 करोड़ रुपए।
-ई रिक्शा के लिए 100 करोड़।
-बाल पुष्टाहार के लिए 3220 करोड़ रुपए।
-कब्रिस्तानों की चारदीवारी के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
-मदरसों में आधुनिक शिक्षा के लिए 394 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 4576 करोड़ रुपए।
सुरक्षा के लिए
-डायल 100 सेवा के लिए 456 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 216 करोड़,यातायत व्यवस्था के लिए 111 करोड़।
-स्मार्ट सर्वलांस सिस्टम 11 जिलों में लागू होगा।
-प्रदेश के थानों में 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। पुलिस कर्मियों की मौत पर आश्रितों को 20 लाख मदद।
शिक्षा और युवा
-इस साल से मेधावी छात्रों के लिए लैपटॉप वितरण फिर शुरू होगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
-सर्व शिक्षा अभियान के लिए 15397 करोड़ रुपए।
-संशोधित कन्या विद्या धन योजना के लिए 300 करोड़ रुपए।
-सीएम ने कहा-राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या यूपी में 16 हुई,1200 कौशल विकास प्रशिक्षक केंद्र खुले। एमबीबीएस की सीटें अब 1700 पहुंचीं,
कानपुर-वाराणसी में मेट्रो
-मेट्रो के लिए 814 करोड़ रुपए। कानपुर-वाराणसी मेट्रो के लिए 50-50 करोड़ रुपए।
सड़कों के लिए क्या?
-लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे के लिए 4003 करोड़।
-लखनऊ-आजमगढ़ एक्सप्रेस वे के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-लखनऊ-बलिया समाजवादी एक्सप्रेस वे के लिए 1500 करोड़।
-समाजवादी पेंशन का दायरा 55 लाख लोगों तक पहुंचाया जाएगा।
खेती पर जोर
-73 जिलों में अोलावृष्टि के लिए 4498 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सूखाग्रस्त जिलों के लिए 2057 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-किसानों के गन्ना भुगतान के लिए 13336 करोड़ रुपए। किसान दुर्घटना बीमा योजना के लिए 240 करोड़।
-किसानों को 3 फीसदी पर ऋण देगी सरकार। बहराइच में किसान बाजार स्थापित किया जाएगा,सूखे वाले जिलों में चारा-दाना विकास कार्यक्रम।
-कामधेनु योजना का दायरा सरकार ने बढ़ाया, मिनी और माइक्रो कामधेनु शुरू होगी, सचल पशु चिकित्सालय को 40करोड़।
-नए डेयरी प्लांट स्थापना के लिए 400 करोड़, कानपुर मिल्क पाउडर प्लांट के लिए 80 करोड़।
-किसान दिवस पुरस्कार की राशि सरकार ने बढ़ाई, 20 हजार की बजाए एक लाख रुपए दी जाएगी पुरस्कार राशि।
-बेरोजगार कृषि स्नातकों के लिए एक हजार एग्री जंक्शन खोलेंगे,गोंडा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली जाएगी।
-93212 करोड़ रुपए का फसली ऋण देगी सरकार।
अखिलेश बनाएंगे स्मार्ट विलेज।
-इंदिरा आवास योजना के लिए 3162 करोड़ रुपए।
-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2031 करोड़।
-स्पर्श योजना के लिए 300 करोड़, इस योजना से गांवों को स्मार्ट बनाया जाएगा।
-स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के लिए 1536 करोड़ रुपए।
बुंदलेखंड की दूर होगी बदहाली?
-बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 200 करोड़ रुपए।
-बुंदेलखंड में पलायन रोकने के लिए 200 करोड़ रुपए।
-बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में ग्रामीण पेयजल योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
बिजली के लिए
एक लाख गांवों का विधुतीकरण होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 16 घंटे और कृषि में 8 घंटे बिजली की आपूर्ति के लिए सरकार ने फिडर सेपरेशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसमें 7 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सीएम ने 2019-20 से कटौती मुक्त बिजली आपूर्ति के लिए प्रतिबद्धता जताई। अक्टूबर 2016 तक बिजली आपूर्ति 11 हजार मेगावाट से बढ़ाकर 21 हजार मेगावाट करने के प्रबंध किए गए हैं। बिजली कंपनियों की वित्तीय पुनर्गठन की योजना उदय के क्रियान्वयन का सरकार ने निर्णय लिया है।
सीएम का शायराना अंदाज
बजट पेश करते समय सीएम अखिलेश यादव का शायराना अंदाज भी दिखा। सीएम ने कहा, ''जब से पतवारों ने मेरी नांव को धोखा दे दिया, मैं भंवर में तैरने का हौसला रखने लगा''। सत्ता पक्ष के विधायक उनकी शायरी पर वाह-वाह करते नजर आए।
बुंदेलखंड के लिए हंगामा
सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। रालेद के विधायक वेल में आ गए और बुंदेलखंड में किसानों के हालात पर चर्चा की मांग करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने समझाते हुए कहा कि नियम 56 के तहत चर्चा आज शाम होगी। इस पर बसपा विधायक अपनी-अपनी सीटों पर चले गए पर कांग्रेस के विधायक नहीं माने और नारे लगाने लगे। कांग्रेस ने बुंदेलखंड को अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग की। सदस्यों के शांत ना होने पर कार्यवाही पहले 15 मिनट के लिए फिर 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।
साल दर साल इस तरह बढ़ा बजट
2012-13 1,94,327 करोड़ रुपए।
2013-14 2,15,919 करोड़ रुपए।
2014-15 2,70,573 करोड़ रुपए।
2015-16 3,02,687 करोड़ रुपए।