Lucknow News: CM ने आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय 18 हजार रुपए करने की घोषणा: आशा बहुओं के लिए भी समान मानदेय की मांग
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार घोषणा किया कि राज्य में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों का न्यूनतम मानदेय अब 18 हजार रुपये होगा।;
Lucknow News: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार घोषणा किया कि राज्य में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों का न्यूनतम मानदेय अब 18 हजार रुपये होगा। यह कदम प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मियों के लिए राहत लेकर आया है, जो पहले कम वेतन पर कार्यरत थे। बता दें कि सीएम ने इस फैसले को लागू करने की समय सीमा 1 अप्रैल से निर्धारित की है, जिससे कर्मियों के चेहरों पर खुशी की लहर है।
आउटसोर्स कर्मियों के लिए यह एक ऐतिहासिक निर्णय
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि इस पर शीघ्र आदेश जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों को मिलने वाला यह बढ़ा हुआ मानदेय, एक वर्ष से जारी संघर्ष का परिणाम है। गौरतलब है कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री से दो बार मुलाकात कर आउटसोर्स कर्मियों के शोषण की समस्या से अवगत कराया था, जिसके बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। परिषद के मुताबिक प्रदेश में लगभग 5 लाख आउटसोर्स कर्मी हैं। जिन्हें इस निर्णय का सीधा लाभ मिलेगा। पहले आउटसोर्स कर्मियों को सेवा प्रदाता एजेंसियों द्वारा मनमाने तरीके से मानदेय दिया जा रहा था, लेकिन अब मुख्यमंत्री द्वारा इसे निश्चित किया जाएगा, जिससे शोषण की स्थिति समाप्त होगी।
आशा बहुओं के लिए भी समान मानदेय की मांग
वहीं मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणा के बाद राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने एक पत्र के जरिए मुख्यमंत्री से यह भी आग्रह किया कि प्रदेश की आशा बहुओं को भी इस मानदेय में शामिल किया जाए। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री से यह भी अनुरोध किया है कि आउटसोर्स कर्मियों के लिए एक स्थायी नियमावली बनाई जाए ताकि भविष्य में कोई भी शोषण न हो सके।
मुख्यमंत्री ने बजट के बाद 20 फरवरी को भी पत्रकारों से बातचीत में आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय को 16 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये करने की घोषणा की थी। वहीं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष, और अन्य पदाधिकारियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और मुख्यमंत्री से मिलने का समय निर्धारित करने की मांग की है।