CM Yogi Cabinet Meeting: कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर, सुरक्षा गार्ड और शिक्षकों के मानदेय में होगी बढ़ोतरी

CM Yogi Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यानी मंगलवार (2 जुलाई) को लोक भवन में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई विभागों के प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 11 प्रस्तावों पर मुहर लग गई। कैबिनेट बैठक के बाद कृषि मंत्री सूर्यप्रतापी शाही ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट बैठक ने वेतन समिति पर मुख्य सचिव की संस्तुति पर मुहर लगा दी है। इसके बाद गार्ड और 2130 शिक्षकों का मानदेय व भत्ता बढ़ना तय हो गया है। जो सुरक्षा गार्ड मुख्यमंत्री और राज्यपाल के यहां तैनात हैं उन्हें अब 12500 की जगह 22 हजार रुपये प्रोत्साहन मिलेगा।

उत्तरप्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 पर लगी मुहर

किसानों के लिए डिजिटल रजिस्ट्री कार्यक्रम की शुरुआत और कृषि विकास दोगुना करने का लक्ष्य ऱखा गया है।

 पशुधन विभाग

• पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति 2024 व उत्तरप्रदेश चारा नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई है।
• पशुओं हेतु संतुलित आहार को बढ़ावा देने का लक्ष्य।
  
• भारत सरकार योजनांतर्गत मवेशियों को कृत्रिम गर्भाधान के लिए पंजीकृत करने वाले कृषकों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य।
• दुग्धापादन के लिए अच्छी नस्ल की गायों के वृद्धि के लिए आहार नीति लाई गई। 
• वेतन समिति की संस्तुतियों को मंजूरी
• 656 सिक्योरिटी गार्ड्स, 2130 अध्यापकों के मानदेय में वृद्धि,सिक्योरिटी गार्ड्स के प्रोत्साहन भत्ते में वृद्धि होगी। 

माध्यमिक शिक्षा विभाग

एडेड स्कूलों में खाली पदों के सापेक्ष प्रवक्ता और सहायक अध्यापक रख लेते हैं जबकि पद समाप्त होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों को हटाने के निर्देश दिए। 2254 शिक्षक ऐसे हैं। प्रबंधन और शिक्षक की मांग थी कि स्थाई नियुक्ति तक इन्हे मानदेय पर रखा जाएगा। सहायक अध्यापकों को 25 हजार रुपये और प्रवक्ता को 30 हजार रुपये दिए जाएंगे।  कानपुर देहात में माध्यमिक शिक्षा विभाग की 5 एकड़ भूमि को समाज कल्याण विभाग को हस्तांतरित करने को मंजूरी, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय निर्माण हेतु भूमि की जरूरत थी, इसके निर्माण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 

कैबिनेट बैठक के बाद कृषि मंत्री सूर्यप्रतापी शाही ने जानकारी देते हुए बताया कि व्यावसायिक शिक्षा में विशेषज्ञों को अब 500 की जगह 750 रुपये बढ़ाकर दिया जाएगा। उन्हें 12 हजार की जगह अधिकतम 15 हजार मिलेंगे। हाईस्कूल में 400 की जगह 500 किया गया है। वहीं, तदर्थ शिक्षकों को भी राहत दी गई है। अब उनका समायोजन मानदेय पर होगा। यूपी में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनेगा। इसके लिए एक्ट लाया जाएगा। NIRMAN लाने वाला यूपी तीसरा राज्य होगा। मास्टर प्लानिंग और बदलाव प्राधिकरण स्तर पर होंगे। एनओसी भी प्राधिकरण स्तर पर हो सकेगी।

कृषि मंत्री ने कहा कि यूपी में बड़े निवेश क्षेत्र बनाए जाएंगे। इसके लिए 2 लाख एकड़ जमीन की आवश्यकता है। इसको विकसित करने के लिए विधिक जामा पहनाया जायेगा। 25 प्रतिशत औद्योगिक एरिया 50 एकड़ से कम है। एप्पल ने तमिलनाडु में यूनिट लगाई। महाराष्ट्र में मर्सिडीज ने लगाई है क्योंकि वहां बड़े लैंड बैंक हैं। शहरीकरण की सुविधा विकसित की जाएगी। बीडा का एरिया 5000 एकड़ रखा गया है।