UP News: पेपर लीक रोकने को लेकर योगी सरकार की नई नीति, जानें अब कैसे होगी परीक्षा

UP News: उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक को रोकने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर परीक्षा को ढ़ंग से कराने के लिए नई नीति जारी कर दी गई है। इस नीति में परीक्षा संचालित कराने वाले केंद्र को विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार परीक्षा केंद्र बस अड्डा और रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर के दायरे में होंगे। इसके साथ ही परीक्षा कराने वाले केंद्र को परीक्षा कराने का कमसे कम तीन साल का अनुभव होना अनिवार्य होगा। योगी सरकार ने परीक्षाओं को लीक से बचाने के लिए ये कदम उठाया है।

परीक्षा केंद्रों को सख्त निर्देश

इस नीति में परीक्षा केंद्रों को सख्त निर्देश दिया गया है। इसके अनुसार अब उन्हीं केंद्रों पर परीक्षा होगी जो शहर की आबादी के अंदर होंगे। साथ ही उन केंद्रों तक पहुंचने के लिए स्टेशन से साधन की व्यसस्था होगी। इन निर्देशों के अलावा मूलभूत सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया है। नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि परीक्षा उन्हीं केंद्रों पर हो जहां पीने का पानी, शौचालय और भवन की बाउंड्रीवाल मौजूद हो। इसके अतिरिक्त बिजली औज जेनेरेटर की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे महत्तवपूर्ण बात ये कि इन केंद्रों पर सीसीटीवी चालू हालत में होना चाहिए।

डीएम की अध्यक्षता में होगा केंद्र का चयन

परीक्षा केंद्रों के चयन के लिए डीएम की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। केंद्रों के श्रेणी-ए और श्रेणी-बी में बांटा गया है। श्रेणी-ए में राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज, राज्य व केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेजों को रखा गया है। श्रेणी-बी में इसी श्रेणी के ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न एडेड स्कूलों को कॉलेजों को केंद्र बनाया जाएगा। ब्लैकलिस्टेड या विवादित स्कूल कॉलेजों को केंद्र नहीं बनाया जाएगा। 

 पेपर छपने पर नहीं ले जा सकेंगे फोन

प्रिंटिंग प्रेस को चुनने में पूरी तरह सतर्कता बरती जाएगी। प्रेस के बारे में अधिक लोगों को जानकारी नहीं होगी। इसके साथ पेपर लीक से बचाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उसी प्रेस का चुनाव किया जाएग जहां चारों तरफ सीसीटीवी की निगरानी होगी। सीसीटीवी में रिकार्ड हुई फुटेज को अगले एक साल तक सुरक्षित भी रखा जाएगा। जिससे पेपर लीक होने पर कार्रवाई की जा सके। 

30 मिनट पहले तय किया जाएगा कक्ष निरीक्षक

परीक्षा केंद्र पर कक्ष निरीक्षक या इनविजिलेटर की नियुक्ति अब परीक्षा शुरु होने से महज 30 मिनट पहले होगी। प्रवेश से तीस मिनट पहले स्टैटिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इनका चुनाव रैंडम आधार पर किया जाएगा। किसी भी शिक्षक को किसी भी कक्षा में निगरानी के लिए भेजा जा सकता है। इनमें करीब 50 प्रतिशत निरीक्षक परीक्षा केंद्र के नहीं होंगे। साथ ही इन्हें कक्षा में फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

परीक्षार्थियों की होगी कड़ी जांच

परीक्षाओं के दौरान परीक्षा देने वालों का स्कैन हस्ताक्षर व फोटो का मिलान किया जाएगा। कड़ी जांच के बाद ही परीक्षा केंद्रों पर जाने दिया जाएगा। साथ ही उनका परीक्षा केंद्र पर ही आधार कार्ड व बायोमेट्रिक से मिलान किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों का आवंटन उनके मंडल से अलग दूसरे मंडल में किया जाएगा।