वकीलों का देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन, हाईकोर्ट के वकील नहीं करेंगे न्यायिक कार्य

प्रयागराज: बार कौंसिल आफ इण्डिया के आहवान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बारह फरवरी को न्यायिक कार्य से विरत रहकर लखनऊ में होने वाले राज्यव्यापी विरोध -प्रदर्शन में भारी संख्या में शामिल होने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन ने बार कौंसिल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और मांगों का समर्थन किया है।

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एल्डर कमेटी के चेयरमैन वी.सी.मिश्र ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश से बारह फरवरी को न्यायिक कार्य बहिष्कार के आहवान को देखते हुए याचिकाओं पर प्रतिकूल आदेश न पारित करने का अनुरोध किया गया है।

बार कौंसिल ने वकीलों के चेम्बर व बैठने की सुविधा, पुस्तकालय, शौचालय व इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराने, अधिवक्ता व वादकारी कल्याण योजनाओं के लिए 5 हजार करोड़ के बजट की व्यवस्था करने, वकीलों व परिवार को बीमा सुरक्षा देने, नये जूनियर वकीलों को दस हजार प्रतिमाह पांच साल तक देने तथा अधिवक्ता व परिवार को वित्तीय सुरक्षा देने ताकि अधिवक्ता की मौत पर परिवार आर्थिक कठिनाई में न आये मुहैया कराने की मांग की गयी है।

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बार की मांग पर केन्द्र व राजय सरकारों द्वारा ध्यान न देने पर बार काउंसिल ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का आहवान किया है। जिस पर हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने बारह फरवरी को हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश पाण्डेय व महासचिव जे.बी.सिंह ने अधिवक्ताओं से एसोसिएशन की एल्डर कमेटी के फैसले को लागू करने में बार सदस्यों का सहयोग मांगा है और सभी वकीलों से बारह फरवरी को न्यायिक कार्य से विरत रहने की अपील की है।

आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन भी करेगा हड़ताल

आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन के महामंत्री राजीव पांडे ने एक विज्ञप्ति में सूचित किया है कि बार के अधिवक्ता बार काउंसिल आफ इंडिया के प्रस्ताव के समर्थन में कल अपने कार्य से विरत रहेंगे। यह निर्णय बार के अध्यक्ष कर्नल अशोक कुमार की उपस्थिति में लिया गया।

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