पीएफ स्कैम: प्रदेश सरकार से की बिजली कर्मियों के पीएफ की गांरटी लेने की मांग

आफीसर्स एसोशिएसन का एक सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को प्रमुख सचिव ऊर्जा व अध्यक्ष पावर कारपोरेशन से पूरे मामले पर चर्चा करते हुए टकराव की स्थिति खत्म करने और सकारात्मक माहौल में पावर कारपोरेशन के अभियन्ता और कार्मिक सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके।

Update: 2019-11-17 15:16 GMT

लखनऊ: यूपी पावर आफीसर्स एसोशिएसन ने प्रदेश की योगी सरकार से निजी कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लि. डीएचएफएल में पावर कार्पोरेशन एम्प्लाय ट्रस्ट के अभी भी फंसे करीब 2268 करोड़ रुपये की गारण्टी लेने की मांग की है।

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आफीसर्स एसोशिएसन का एक सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को प्रमुख सचिव ऊर्जा व अध्यक्ष पावर कारपोरेशन से पूरे मामले पर चर्चा करते हुए टकराव की स्थिति खत्म करने और सकारात्मक माहौल में पावर कारपोरेशन के अभियन्ता और कार्मिक सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके।

सकारात्मक पहल करते हुये कोई उचित रास्ता ढूढ़ा जायेगा

मुलाकात के बाद आफीसर्स एसोशिएसन ने कहा कि चूंकि प्रबन्धन नया है इसलिये उसे इस पूरे मामले में थोड़ा समय दिया जाना चाहिये। एसोसिएशन को पूरा विश्वास है, सरकार व पावर कारपोरेशन प्रबन्धन द्वारा सकारात्मक पहल करते हुये कोई उचित रास्ता ढूढ़ा जायेगा। एसोशिएसन ने बताया कि प्रतिनिधि मण्डल द्वारा गारन्टी के संबंध में सौपे गये मांग पत्र पर प्रमुख सचिव ऊर्जा व अध्यक्ष पावर कारपोरेशन द्वारा सकारात्मक रूख अपनाये जाने का भरोसा दिया गया।

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एसोशिएसन के पदाधिकारियों ने कहा शीघ्र ही इस मामले का हल निकालने और टकराव को खत्म करने के लिये प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा से भी मुलाकात की जायेगी और पुरजोर तरीके से यह मांग उठायी जायेगी कि सरकार डीएचएफएल में फंसी रकम की गारन्टी ले और जो भी पूरे मामले में दोषी हो उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही कराये।

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