संसाधनों के अभाव के बावजूद बिजली कर्मचारियों से भीषण गर्मी में बिजली व्यवस्था बनाए रखने की संघर्ष समिति की अपील

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने आज यहां जारी एक बयान में प्रदेश के सभी बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों, अभियंताओं और निविदा संविदा कर्मियों से अपील की है कि वे संसाधनों के अभाव के बावजूद भीषण गर्मी में प्रदेश की बिजली व्यवस्था बनाए रखने हेतु निरंतर प्रयासरत रहें। संघर्ष समिति ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा से यह निवेदन किया है कि भीषण गर्मी में व्याप्त अभूतपूर्व बिजली संकट को देखते हुए आंदोलन के दौरान निलम्बित किए गए बिजली कर्मचारियों और निष्कासित किए गए निविदा संविदा कर्मियों को तत्काल बहाल किया जाए। जिससे बिजली व्यवस्था सुचारू बनाए रखने में उनका योगदान लिया जा सके।

संघर्ष समिति ने कहा है की आंदोलन के दौरान निलंबित व निष्कासित बिजली कर्मी अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं और कार्य की दृष्टि से उनका योगदान बहुत मूल्यवान है । ऐसे में बिजली संकट के दौर में सभी निलंबित बिजली कर्मचारियों को बहाल किया जाए और निष्कासित संविदा कर्मियों को पुनः सेवा में लेकर बिजली व्यवस्था बनाए रखने के कार्य में उनकी सेवाएं ली जाए।

संघर्ष समिति ने कहा है कि निलंबित निष्कासित बिजली कर्मचारियों पर किसी वित्तीय अनियमितता या कार्य में लापरवाही का कोई आरोप नहीं है। मात्र आंदोलन के कारण इन कर्मचारियों को निष्कासित किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आंदोलन वापसी के समय ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने सार्वजनिक तौर पर पावर कारपोरेशन के चेयरमैन को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आंदोलन के दौरान निलंबित किए गए सभी कर्मचारियों का निलंबन वापस लेने एवं निष्कासित सभी निविदा संविदा कर्मचारियों को बहाल करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

संघर्ष समिति के सभी प्रमुख पदाधिकारियों ने कहा है कि बिजली कर्मियों का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार बिजली व्यवस्था सुचारू बनाए रखना है । जिससे जनता को कोई तकलीफ न हो। आज सभी बिजली कर्मी इसी उद्देश्य से दिन रात बिजली व्यवस्था बनाए रखने के कार्य में जुटे हैं। ऐसे में निलंबित और निष्कासित कर्मियों को बहाल कर उनकी सेवा लेना प्रबंधन की प्राथमिकता होनी चाहिए ।