Sonbhadra: एक्शन में आए उर्जा मंत्री एके शर्मा, अभियंताओं का आंदोलन स्थगित

Sonbhadra News: ईआरपी घोटाला (ERP scam), स्मार्ट मीटर खरीद (buy smart meter), सबसे सस्ती बिजली देने वाले उत्पादन निगम को कोयला खरीदने के लिए धनराशि न देने, बाजार से 21 रुपये प्रति यूनिट की बिजली खरीदने, बड़ी संख्या में सलाहकारों की नियुक्ति आदि मसले पर बिजली इंजीनियरों का चल रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (Energy Minister AK Sharma in Sonbhadra) के हस्तक्षेप के बाद, शनिवार की शाम स्थगित कर दिया गया।

इसी के साथ चार अप्रैल से तीन दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर जाने के निर्णय को भी स्थगित कर दिया गया है। अभियंता संघ का दावा है कि ऊर्जा मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई के लिए ऊर्जा निगमों के प्रबंधन से, बिंदुवार टिप्पणी (जानकारी) मांगी है।

बिजली कर्मियों का आंदोलन स्थगित

बताते चलें कि पिछले एक सप्ताह से बिजली इंजीनियर भ्रष्टाचार एवं बिजली कर्मियों से जुड़ी मांगों को लेकर आंदोलनरत थे। शुक्रवार और शनिवार को लगभग 10,000 इंजीनियरों ने सामूहिक अवकाश का आवेदन देकर सुबह के ऊर्जा जगत में हड़कंप की स्थिति पैदा कर दी थी। सारे मसलों पर ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के प्रभावी हस्तक्षेप और समस्याओं के समाधान सहित ऊर्जा निगमों में कार्य का बेहतर वातावरण बनाने के स्पष्ट आश्वासन के बाद बिजली इंजीनियरों/जूनियर इन्जीनियर्स का चल रहा असहयोग आन्दोलन तथा 4,5 व 6 अप्रैल को समूहिक अवकाश पर जाने का आंदोलन स्थगित कर दिया गया।

उप्र राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के महासचिव प्रभात सिंह और राविप जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उप्र के महासचिव जय प्रकाश ने बताया कि दोपहर बाद ऊर्जा मंत्री के सचिवालय स्थित कक्ष में उनके साथ उप्र राज्य विद्युत परिषद अभियता संघ और जूनियर इंजीनियर संगठन के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत वार्ता हुई।

ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन के दमनात्मक रवैये, शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार और ऊर्जा निगमों में व्याप्त भय के वातावरण के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। सभी मुद्दों पर लिखित ज्ञापन भी दिया। मंत्री ने आश्वस्त किया कि बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए सभी संगठनों का सहयोग लिया जाएगा। कार्य का बेहतर वातावरण बनाया जाएगा।

ऊर्जा मंत्री ने जारी किए निर्देश

ऊर्जा मंत्री ने निर्देश जारी किए कि संगठनों द्वारा उठाये गये भ्रष्टाचार के मामलों पर ऊर्जा निगमों का प्रबन्धन लिखित टिप्पणी दें जिससे इस पर कार्रवाई की जा सके। उत्पीड़नात्मक कार्रवाई और सेवा शर्तों में प्रतिगामी संशोधनों के समाधान के लिए भी आश्वासन दिया गया। पावर कारपोरेशन प्रबंधन की तरफ से वार्ता का कार्यवृत्त जारी करते हुए लिखा है कि आंदोलन के कारण किसी भी कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर, अभियंता पर कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

वार्ता में प्रबंधन की ओर से पॉवर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार, निदेशक कार्मिक एके पुरवार तथा संघ/संगठन की ओर से इं. शैलेंद्र दुबे, इं. पल्लब मुखर्जी, इं. जीबी पटेल, इं. प्रभात सिंह, इं. जयप्रकाश, इं. अदालत वर्मा, इं. आलोक कुमार श्रीवास्तव, इं. दिनेश कुमार प्रजापति शामिल रहे।

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