भ्रष्टाचार पर तगड़ा एक्शन: यूपी में खुलेंगी अंगुली चिन्ह यूनिट, खुलेंगे पुराने मामले

लखनऊः प्रदेश की योगी सरकार अब भ्रष्ट्राचार से जुडे पुराने मामलों की भी फाइलों को खोलने का काम करने जा रही है। इसके लिए एक अभियान चलाया जाएगा। इसकी सूची भी तैयार करने को कहा गया है। इसके लिए सर्तकता विभाग से कहा गया है कि जल्द से जल्द वह ऐसे मामले में कार्रवाई करें। इसके अलावा प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक-एक अंगुलि चिन्ह इकाई के गठन पर भी गम्भीरता से विचार किया जा रहा है।

भ्रष्ट्राचार पर लगेगा तगड़ा एक्शन

इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री येागी आदित्यनाथ ने इस सम्बन्ध में जो भी घोषणए की है उन पर तेजी से कार्रवाई की जाए। साथ ही सीबीसीआईडी कार्यवाही की समीक्षा में पुरानी लम्बित जाॅचों को शीघ्र निस्तारित किए जाए। यदि किसी मामलें में विवेचक द्वारा लापरवाही या अनियमितता की जा रही हो, तो उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाय।

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अपर मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में कहा गया कि मुख्यमंत्री संदर्भ, पीजी पोर्टल, ऑनलाइन उप मुख्यमंत्री एवं मंत्री संदर्भ आदि से सम्बन्धित कुल 16445 संदर्भ अब तक विभाग को प्राप्त हुऐं हैं, जिनमें से 15160 मामलों का निस्तारण भी किया जा चुका है।

विधान सभा व विधान परिषद में गृह विभाग के लम्बित आश्वासनों के प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित किये जाने के लिए वीडियों काॅन्फ्रेंसिग के माध्यम से कार्यवाही किये जाने के लिए प्रमुख सचिव, विधान सभा एवं विधान परिषद को आवश्यक पत्र भेजने के निर्देश दिये गये, ताकि इस संबंध में भी अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जा सके।

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स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के लिए 112 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने के सम्बन्ध में बताया गया कि उक्त पद वन एवं वन्य जीव विभाग में सृजित हैं, जिसके लिए गृहध्पुलिस के कर्मियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात किया जा सकता है।

इसके अलावा प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरूस्त किये जाने हेतु इमीग्रेशन चेक पोस्ट रूपईडीहा (बहराइच) व गौरी फण्टा (खीरी) पर नवीन पदों के सृजन के सम्बन्ध में चल रही कार्यवाही में तेजी लाने को कहा गया हैं। लखनऊ में यातायात पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन संस्थान (इन्स्टीट्यूट ऑफ रोड़ सेफ्टी एण्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट) की स्थापना के लिए आवश्यक पदों के सृजन के संबंध में शासन द्वारा गम्भीरता से विचार किया जा रहा है।

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अंगुलि चिन्ह ब्यूरों में विशेषज्ञ कार्मियों की कमी को शीघ्र पूरा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। प्रदेश के लिए आवश्यक 30 बी0डी0डी0एस0 की जनशक्ति, उपकरणों वाहनों तथा स्नीफर श्वान आदि हेतु टीमों के गठन की कार्यवाही में भी तेजी लाने के निर्देश दिये गये हैं। बैठक में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं, मिर्जापुर, बस्ती, बाॅदा, आजमगढ़ व आयोध्या के भवनों का निर्माण शीघ्र कराये जाने के लिए भी आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

बैठक में पुलिस महानिदेशक, सतर्कता, पीबी रामाशास्त्री, पुलिस महानिदेशक, सीबीसीआईडी विश्वजीत महापात्रा, सचिव, गृह भगवान स्वरूप एवं तरूण गाबा के अलावा गृह विभाग के समस्त विशेष सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थें।

श्रीधर अग्निहोत्री

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