Gorakhpur News: धुरियापार औधोगिक गलियारा में जमीन की कीमत तय

Gorakhpur News:होली के बाद शासन से धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र के मास्टर प्लान को मंजूरी मिल जाने के बाद गीडा प्रशासन आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर देगा। यहां भी गीडा की तरह ही व्यावसायिक, औद्योगिक संस्थागत, रिहायशी इलाके आदि विकसित होंगे। क्षेत्र में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को काफी राहत मिलने वाली है। यहां उद्योग लगाने वालों को गीडा की तुलना में करीब आधी ही लागत आएगी। गीडा प्रशासन यहां की औद्योगिक भूमि का दर गीडा की तुलना में आधी ही रखने जा रहा है। वर्तमान समय में गीडा में 7900 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। वहीं, धुरियापार में भूमि की कीमत 3000 से 3500 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस साल धुरियापार के बड़े क्षेत्रफल में मूलभूत सुविधाएं विकसित होने के साथ ही अदाणी, श्री सीमेंट समेत तीन सीमेंट कंपनियों को भूखंड भी आवंटित कर दिए जाएंगे। गीडा सीईओ अनुज मलिक का कहना है कि धुरियापार इंडस्ट्रीयल एरिया का मास्टर प्लान शासन स्तर पर स्वीकृति के अंतिम चरण में है। होली के बाद स्वीकृति मिल जाने की संभावना है। इसकी कीमत तय की जा रही है। यहां जमीन की कीमत 3000 से 3500 रुपये की बीच होगी। इसके बाद आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। गीडा की तुलना में यहां औसतन आधी कीमत पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

होली के बाद मास्टर प्लान को मंजूरी की उम्मीद

गीडा बोर्ड से धुरियापार औद्योगिक कॉरिडोर का मास्टर प्लान मंजूर होने के बाद जल्द ही शासन स्तर से मंजूरी मिल जानी है। 2025-41 तक का धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र का मास्टर प्लान स्वीकृति के स्तर पर शासन में अंतिम चरण है। होली के बाद इसके मंजूरी मिल जाने की संभावना है। ऐसे में गीडा प्रशासन अब आवंटन की तैयारी में जुट गया है। गीडा औद्योगिक क्षेत्र करीब 15 हजार एकड़ भूमि पर विकसित है। इसका विस्तारीकरण करते हुए गीडा प्रशासन गीडा की ओर से जिले के दक्षिणांचल में स्थित धुरियापार में 5500 एकड़ में औद्योगिक गलियारा विकसित करने जा रहा है। धुरियापार में कुल 13 सेक्टर विकसित किए जाएंगे। प्राधिकरण ने अब तक 600 एकड़ भूमि अधिगृहीत कर ली है। मास्टर प्लान मंजूर होने के बाद अब जैसे ही ले-आउट भी तैयार हो जाएगा, सेक्टर एस-5 और एस-6 में विकास कार्य के लिए टेंडर निकाल दिया जाएगा। गीडा प्रशासन योजना मई-जून तक विकास कार्य कराकर तेजी से भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने की है।