Gorakhpur News: ‘नया गोरखपुर’ के लिए किसानों से समझौता के साथ अनिवार्य जमीन अधिग्रहण भी करेगा प्रशासन, ऐसी है प्रशासन की तैयारी

Gorakhpur News: मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट नया गोरखपुर को लेकर जिला प्रशासन अनिवार्य अर्जन की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है।

Update:2024-12-26 08:48 IST

गोरखपुर विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग  (photo: social media )

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अभी तक फोरलेन और गोड़धोईया नाला जैसे अहम योजनाओं के लिए अनिवार्य जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन अब मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत नया गोरखपुर बसाने के लिए जिला प्रशासन ने अनिवार्य अधिग्रहण की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण अभी तक करार के आधार पर बालापार और मानीराम में जीडीए 175 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर चुका है।

करीब 16 साल पहले गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने मानबेला और खोराबार में 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण अनिवार्य अर्जन के तहत किया था। लेकिन इसके विरोध में सैकड़ों किसान कोर्ट चले गए थे। इसके बाद प्राधिकरण से लेकर गीडा करार के आधार पर ही किसानों से जमीन अधिग्रहित कर रहा है। लेकिन अब मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट नया गोरखपुर को लेकर जिला प्रशासन अनिवार्य अर्जन की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। जमीन अधिग्रहण को लेकर चयनित एजेंसी की ओर से समाघात सामाजिक अध्ययन की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद अब प्रशासन ने 30 दिसंबर को जनसुनवाई की तिथि तय की है। जहां चौरीचौरा तहसील सभागार में माड़ापार की अधिगृहीत की जा रही भूमि के लिए जनसुनवाई होगी जबकि दोपहर दो बजे से चार बजे तक सदर तहसील सभागार में तकिया मेदनीपुर और कोनी की सुनवाई होगी। नया गोरखपुर के लिए 25 गांवों की करीब छह हजार एकड़ भूमि आपसी समझौते और अनिवार्य अधिग्रहण के आधार पर ली जाएगी। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन का कहना है कि गोरखपुर-कुशीनगर मार्ग पर अनिवार्य अधिग्रहण की भी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। नया गोरखपुर के लिए प्रथम चरण में जिन चार गांवों में समझौते के आधार पर जमीन क्रय करने की प्रक्रिया शुरू हुई है, वहां जोनल प्लान के लिए फर्म ने ड्रोन से सर्वे शुरू कर दिया है।

3000 करोड़ की है परियोजना

तीन हजार करोड़ की इस परियोजना के लिए प्राधिकरण की ओर से गोरखपुर-कुशीनगर रोड पर चौरीचौरा तहसील क्षेत्र के माड़ापार में 151.261 हेक्टेयर और सदर तहसील क्षेत्र के तकिया मेदनीपुर में 44.706 व कोनी में 56.482 हेक्टेयर जमीन अधिगृहीत की जाएगी। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना में विकास प्राधिकरण राजस्व ग्राम बालापार, मानीराम, रहमतनगर, सोनबरसा, महराजगंज, परमेश्वरपुर, बैजनाथपुर, विशुनपुर, देवीपुर, रामपुर गोपालपुर, ठाकुरपुर नंबर-1 व ठाकुरपुर दोयम में करार के आधार पर भूमि अर्जन की कार्यवाही कर रहा है।

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