Gorakhpur News: गोरखपुर में 50 दुकानदारों को उजाड़ने का मुद्दा आरएमडी ने रेल मंत्री के सामने उठाया, बोले-रोजी रोटी की रक्षा करें

Gorakhpur News: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा डाक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने आज रेल भवन में देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और असुरन चौराहे से चार फाटक जाने वाली सर्कुलर रोड के चौड़ीकरण के फलस्वरूप करीब 50 फुटकर दुकानदारों को उजाड़े जाने का मुद्दा उठाते हुए मानवीय आधार पर इनके रोजी-रोटी की रक्षा करने का आग्रह किया।

डॉक्टर अग्रवाल ने रेलमंत्री को बताया कि इन सभी दुकानदारों को पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा लिखित आदेश के द्वारा अधिकृत रुप से 50 साल पहले 1968 में दुकानें आवंटित की गई थी। बिछिया, बौलिया, डेयरी और मेडिकल रेलवे कालोनी में रहने वाले हजारों-हजार अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी जरूरत की सारे सामान इन्हीं दुकानों से खरीदते हैं। राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग सर्कुलर रोड का चौड़ीकरण करा रहा है, जिसकी जद में सारी दुकानें आ रही हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने 27 फरवरी 2025 को उनका आबंटन रद्द करके उन्हें अपनी दुकानें हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस अचानक दिये गये आदेश से करीब दो सौ परिवारों के सामने रोजी-रोटी का भीषण संकट आ गया है और यह सभी परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जायेंगे। डाक्टर अग्रवाल ने रेल मंत्री को बताया कि इन अधिकृत रुप से आवंटित दुकानों के पीछे एक कच्चा नाला है,जो सड़क के चौड़ीकरण में तोड़ा जा रहा है और दुकानों तथा रेलवे कालोनी के मकानों के बीच करीब 25-30 फुट चौड़ाई की खाली जमीन हैं। 

उन्होंने रेल मंत्री से आग्रह किया कि रेल प्रशासन मानवीय आधार पर अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे और दुकानों को उजाड़ने की जगह पर, दुकानों के पीछे की खाली जमीन पर अपनी दुकानें संचालित करने की अनुमति दे। नई दुकानों के निर्माण में जो कुछ भी खर्च आयेगा और उसका आधुनिक दर पर जो कुछ भी किराया तय किया जाएगा,सभी दुकानदार उसको देने के लिए तैयार हैं।

 रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डॉक्टर अग्रवाल की बातें डिटेल में सुनी और दुकानदारों के प्रति अति-संवेदनशील रवैया अपनाते हुए कहा कि विकास समय की जरूरत है लेकिन विकास नागरिकों के हित में ही किया जाना चाहिए। प्रयास होना चाहिए कि विकास से नागरिकों की रोजी-रोटी प्रभावित न हो। मोदी सरकार नागरिकों के व्यापक हित की रक्षा करने वाली सरकार है। उन्होंने महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे को यह निर्देश जारी करने के लिए कहा है कि रेल प्रशासन दुकानदारों की समस्याओं पर सकारात्मक रूप से विचार कर लें।