HC ने कहा- स्पीड ब्रेकरों के स्पष्ट दिखाई देने के लिए साइन बोर्ड लगाएगी सरकार

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के सामने आई एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया है, कि वह प्रदेशभर में स्पीड ब्रेकरों के साफ दिखाई देने के लिए कदम उठाएगी। सरकार का कहना है कि ब्रेकरों को इंगित करने के लिए साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे। इस पर कोर्ट ने दो सप्ताह का समय देते हुए की गई कार्यवाही के बावत कोर्ट को जानकारी देने का निर्देश दिया है।

यह आदेश जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस अब्दुल मोईन ने अब्दुल्लाह रामजी खान की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया था कि राजधानी के सभी स्पीड ब्रेकरों की मार्किंग व स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों और दुर्घटना बाहुल्य इलाकों में मार्क्ड और विजिबल स्पीड ब्रेकर बनवाए जाने के आदेश सरकार को दिए जाएं। याची ने यह आदेश देने की भी मांग की थी कि स्थानीय लोगों को स्पीड ब्रेकर बनाने से रोका जाए।

इस पर राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए मुख्य स्थाई अधिवक्ता रमेश पांडेय ने कोर्ट के सामने कहा, कि याची की मांग उचित है। राज्य सरकार मात्र लखनऊ शहर में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में स्पीड ब्रेकरों के साफ दिखाई देने और इन्हें इंगित करने के लिए साइन बोर्ड लगाया जाना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि संबंधित एजेंसियों को स्पीड ब्रेकरों की कमी दूर करने के लिए यथोचित निर्देश भी दिए जाएंगे।

कोर्ट ने इस संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत कराने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 नवम्बर को होगी।