Jhansi News: कंपनी के भ्रष्टाचार के खिलाफ विधायक को लगानी पड़ी डीएम से गुहार

बबीना विधायक ने 15 हजार करोड़ की हर घर नल, हर घर जल योजना में टेकेदार कंपनी पर भ्रष्टाचार के आरोप कहा गांवों में पाइप लाइन डालने को सड़कों व गलियों को खोदने के बाद उन्हें जर्जर स्थिति में छोड़ दिया

Report :  Gaurav kushwaha
Update: 2024-06-30 06:54 GMT

Jhansi News ( Social- Media- Photo)

Jhansi News: जब सत्ताधारी दल के विधायक को ही हर घर नल, हर घर जल योजना में हो रहे चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जिलाधिकारी से गुहार लगानी पड़ जाए तो इससे ठेकेदार कंपनी के रुतबे और ताकत का अंदाजा लग जाता है।दरअसल, बबीना में केन्द्र व प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "हर घर नल, हर घर जल" योजना स्वीकृत की गयी है। इसको लेकर बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा ने जिलाधिकारी को पत्र देकर इस योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने अवगत कराया कि बबीना में यह कार्य एक कंस्ट्रक्शन कम्पनी को दिया गया था। साथ ही इस कम्पनी को सरकार द्वारा लगभग 15 हजार करोड़ रूपये इस कार्य हेतु जारी किये गये थे। कम्पनी ने बबीना विधानसभा क्षेत्र में कार्य पूर्ण नहीं किया एवं कार्य की गुणवत्ता काफी निम्न स्तर की है। ग्रामों में पाइप लाइन डालने के बाद सड़कों व गलियों को खोदने के बाद उन्हें जर्जर स्थिति में छोड़ दिया गया जिससे प्रतिदिन जनहानि व पशु हानि हो रही है। जबकि कार्य की निविदा में सड़कों व गलियों को पूर्व की भांति सही करने का प्रावधान है।


उक्त कम्पनी द्वारा ग्रामों में डाली गयी पाइप लाइन. अधिकांशतः जाम हो जाने से सम्पूर्ण बबीना विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति बाधित है। इस सम्बन्ध में जब उन्होंने उक्त कम्पनी के अधिकारियों से बात की। तो अधिकारियों के बात करने का तरीका काफी अशोभनीय रहा। साथ ही कार्य के लिये बजट न होने की बात कही गई। जबकि सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण योजना हेतु पर्याप्त बजट कम्पनी को दिया गया है। विधायक का कहना है कि उन्होंने स्वंय मौके पर जाकर स्थिति को देखा है। उक्त कम्पनी द्वारा बबीना विधानसभा क्षेत्र में इस योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। आमजन में भी उक्त कंपनी की कार्यशैली से काफी आक्रोश उत्पन्न हो गया है।


जांच कमेटी बनाने व कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की मांग

बबीना विधायक ने उक्त कंपनी के कार्यों की जांच के लिए कमेटी गठित करने की मांग की। साथ ही कहा कि उक्त कम्पनी को ब्लैक लिस्ट करते हुये कम्पनी के मालिक व अधिकारियों के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाकर इनसे वसूली की कार्यवाही की जाये जिससे भ्रष्टाचारियों को सख्त सजा मिल सके। वहीं उक्त पेयजल योजना का कार्य किसी अन्य कम्पनी को आवंटित कर पूर्ण कराने की बात कही।

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