Kanpur: कानपुर अग्निकांड के पीड़ितों ने मुख्यमंत्री को सुनाया दर्द, CM योगी बोले- किसी व्यापारी को परेशान नहीं किया जाएगा

Kanpur news : कोपरगंज बांसमंडी रेडीमेड गारमेंट्स बाजार में भीषण अग्निकांड से प्रभावित व पीड़ित व्यापारियों की समस्याओं को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल 04 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मिला। सीएम योगी ने सभी आश्वासन दिया।

Update:2023-04-05 04:38 IST
कानपुर अग्निकांड के पीड़ित मुख्यमंत्री के साथ (Social Media)

Kanpur news : कोपरगंज बांसमंडी रेडीमेड गारमेंट्स बाजार में भीषण अग्निकांड से प्रभावित व पीड़ित व्यापारियों की समस्याओं को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार (04 अप्रैल) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मिला। पदाधिकारियों और पीड़ित व्यापारियों ने अपना करोड़ों रुपए स्वाहा होने का दर्द मुख्यमंत्री को बयां किया। एक छह सूत्रीय ज्ञापन भी दिया। वहीं, प्रयागराज में भी 16 दुकानों में लगी आग से नुकसान होने का मामला उठाया।

भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग के साथ प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री ज्ञानेश मिश्र भी थे। उनके साथ, अग्निकांड (Kanpur Fire) पीड़ित व्यापारियों में कानपुर महानगर अध्यक्ष सरदार गुरुजिंदर सिंह ,उप्र गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विजय गुप्ता गोरे,राजेश आहूजा ,ओमप्रकाश वाधवानी, विनायक पोद्दार आदि और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अरुण अग्रवाल व चेयरमैन नटवर गोयल ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की।

पीड़ितों ने बयां किया दर्द, बोले- मिले मुआवजा

भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री ज्ञानेश मिश्र ने मुख्यमंत्री को बताया कि, कानपुर की कोपरगंज रेडीमेड गारमेंट्स बाजार में 30 और 31 मार्च की दरमियानी रात भीषण आग लग गई। अग्निकांड से 7 बड़े व व्यस्त व्यापारिक टावरों की बाजार की 1000 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गई। जिससे सैकड़ों व्यापारी प्रभावित हुए हैं। इन व्यापारियों की जीवन की सारी कमाई इस भीषण अग्निकांड में जलकर राख हो गई। उन्होंने बताया अग्निकांड की वजह से अधिकतर टावर बर्बाद हो गए हैं। किसी बाजार और आर्थिक नजरिये से ये अग्निकांड पूरे देश में सबसे बड़ा अग्निकांड के रूप में सामने आया है। यह एक बड़ी त्रासदी है। इसलिए इसको इसी व्यापक रूप में देखा जाना चाहिए। इस अग्निकांड के नुकसान से प्रभावित व्यापारियों का पूरा आकलन कर जीएसटी विभाग में दर्ज स्टॉक के आधार पर पूर्णतया आर्थिक क्षतिपूर्ति व मुआवजा दिया जाए।

... ताकि न हो घटना की पुनरावृत्ति

कानपुर महानगर अध्यक्ष सरदार गुरुजिन्दर सिंह ने बताया कि प्रभावित व पीड़ित व्यापारियों को हर स्तर पर राहत मिलनी चाहिए। जिससे उनका व्यापार फिर से पटरी पर आ सके। इस बड़े अग्निकांड को देखते हुए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति से बचाने के लिए जल्द ही कानपुर में पांच हाइड्रोलिक फायर गाड़ी उपलब्ध कराई जाए।'

जीएसटी रिटर्न में मिले 6 माह की छूट

भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने मुख्यमंत्री से कहा कि, 'इस भीषण अग्निकांड से प्रभावित व्यापारियों के कागजों व कंप्यूटर के जल जाने के कारण इनको जीएसटी रिटर्न में 6 माह की छूट देकर राहत दी जाय। साथ ही, कोई तकनीकी विवाद न किए जाएं। इस अग्निकांड से पीड़ित व्यापारियों को जीएसटी, कानपुर का बिजली विभाग केस्को,कानपुर विकास प्राधिकरण, अग्निशमन (फायर) विभाग ,नगर निगम व पुलिस विभाग आदि सरकारी विभाग द्वारा परेशान न किया जाए। अग्निकांड से प्रभावित टावरों की मरम्मत करवाने या बनवाने में सारे सरकारी प्रक्रिया व कार्य एक विंडो सिस्टम बनाकर करवाया जाए। जिससे इस बाजार के टावरों के व्यापार को जल्द से जल्द पुनः शुरू किया जा सके।

पुनर्वास हेतु बैंकों से हो ऋण उपलब्ध

प्रदेश अध्यक्ष अरुण अग्रवाल व चेयरमैन नटवर गोयल ने कहा कि, सभी शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय विभागों तथा बैंकों की वसूली को 2 वर्ष के लिए स्थगित किया जाए तथा पीड़ित व्यापारियों के लिए पुनर्वास हेतु बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाए। कानपुर के पीड़ित व्यापारी व उप्र गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडर्स एसो के प्रदेश अध्यक्ष विजय गुप्ता गोरे ने मुख्यमंत्री से कहा कि हमारा सब कुछ जिंदगी भर की कमाई जल कर खाक हो गई है हमे अपनी जीविका चलाने के लिए राहत दी जाए।

सीएम योगी ने दिया आश्वासन, नहीं होगी परेशानी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व पीड़ित व्यापारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि, 'अग्निकांड के पहले दिन ही संज्ञान में लिया था। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कानपुर गए थे। इस भीषण अग्निकांड के बारे में पूरी जानकारी है। कानपुर में एक कमेटी बनाई है वो पूरा मामला देखेगी। किसी भी व्यापारी को परेशान नहीं किया जाएगा। मुआवजे पर भी विचार करेंगे।'

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