Levana Hotel Fire Case : लेवाना अग्निकांड पर अफसरों को फटकार, UP सरकार के जवाब से हाईकोर्ट नाराज

Levana Hotel Fire Case : यूपी की राजधानी लखनऊ में इसी महीने हुए लेवाना सुइट्स अग्निकांड मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और अग्निशमन विभाग (Fire Department) को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं।

रेडियो और अग्निशमन विभाग की कार्यवाही और जवाब से असंतुष्ट होकर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कहा है कि ऐसी लापरवाही से लेवाना सुइट्स जैसे कांड होते हैं जिसमें निर्दोष लोगों की जान चली जाती है. कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले में कड़ी कार्यवाही चाहते हैं जिससे ऐसी घटनाओं की आगे पुनरावृत्ति ना हो।

LDA और अग्निशमन विभाग पर कड़ी टिप्पणी   

दरअसल लेवाना सुइट्स कांड को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ कर रही है। गुरुवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एलडीए और अग्निशमन विभाग पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने दोनों विभागों को आदेश दिया है कि वह राजधानी के ग्रुप हाउसिंग अस्पतालों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा इंतजामों खास तौर पर अग्निशमन की व्यवस्था का सर्वे करें और 6 हफ्ते में अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।

अदालत ने लेवाना मामले में अपर मुख्य सचिव आवास एवं शहरी नियोजन नगर आयुक्त लखनऊ और आवास आयुक्त आवास विकास परिषद समिति को भी पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। कल हुई सुनवाई के दौरान एलडीए केबीसी इंद्रमणि त्रिपाठी मौजूद थे। एलडीए उपाध्यक्ष ने राजधानी के भवनों, अस्पतालों, व्यावसायिक जगहों में अग्निशमन सुरक्षा इंतजामों का जबकि सरकारी वकील ने चीफ फायर ऑफिसर का जवाबी हलफनामा कोर्ट में पेश किया।

चीफ फायर ऑफिसर को फटकार

कल सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की बेंच ने चीफ फायर ऑफिसर से कई सवाल किए जिसका जवाब ना मिलने पर उन्हें कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने चीफ आप सर से पूछ रहा कृपया बताइए पिछले पांच-छह सालों में अग्निशमन विभाग की ओर से क्या कोई कार्यवाही की गई है जिस पर अधिकारी कोई जवाब ना दे सके। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए जमकर खरी-खोटी सुनाई और कहा ऐसी नाकामी की वजह से लेवाना जैसी घटनाएं घटती है।

..तो हमें करना पड़ रहा सरकार का कार्य

कल सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण आवास विकास की जवाबदेही तय करने का कार्य सरकार का होता है। यहां सरकार का काम भी हमें करना पड़ रहा है कोर्ट ने पूछा कि हम जानना चाहते हैं जो भवन नियमों का उल्लंघन करते हुए बनाए गए हैं उन पर इतने दिनों के बीच आखिर क्या कार्यवाही हुई।

लेवाना सुइट्स अग्निकांड में 4 लोगों की गई थी जान

गौरतलब है कि बीते 5 सितंबर को राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके हजरतगंज स्थित लेवाना सुइट्स होटल में तड़के भीषण आग लग गई थी. जिसमें 4 लोगों की मौत और कई झुलस गए थे. इस मामले को लेकर अब तक कई पर सरकार की गाज गिर चुकी है लेकिन अब तक बड़े अफसर पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। वहीं खुली अदालत में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सरकार पर सवाल खड़े किए और अधिकारियों की क्लास लगाई।