Om Birla की बैठक में बोले हृदय नारायण दीक्षित, समिति जल्द अपनी संस्तुति भेजेगी
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने विगत 2 वर्षों के कार्य एवं अनुभवों तथा विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं एवं विधान परिषदों के अध्यक्षों एवं सभापतियों से अपने अनुभवों को साझा करने के लिए आज एक वर्चुअल बैठक बुलायी ।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला (फोटो-सोशल मीडिया)
लखनऊ: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने विगत 2 वर्षों के कार्य एवं अनुभवों तथा विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं एवं विधान परिषदों के अध्यक्षों एवं सभापतियों से अपने अनुभवों को साझा करने के लिए आज एक वर्चुअल बैठक बुलायी । इसमें असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान आदि विधान सभाओं के अध्यक्षों एवं विधान परिषद के सभापतियों एवं अन्य विधान सभाओं सहित 31 पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया।
इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि सदनों की कार्यवाही में बाधा दूर करने के लिए प्रकारांतर में बैठके हो चुकी है। कोरोना महामारी के कारण बैठकों के आयोजन में कठिनाई के कारण कुछ विलम्ब अवश्य हुआ। समिति यथाशीघ्र अपने निर्णय को अंतिम रूप देते हुए लोक सभा अध्यक्ष को अपनी संस्तुति भेजेंगे।
विधायकों को वर्चुअल बैठक की व्यवस्था
उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जहां पर 20 अगस्त से 22 अगस्त 2020 तक कोरोना महामारी के बीच बैठक बुलाई गयी। पक्ष एवं प्रतिपक्ष के साथ व्यापक रणनीति बनाई गई। सदस्यों को एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर बैठाने की व्यवस्था बनाई गयी।
इसके अतिरिक्त मा0 विधायकों को दर्शक एवं विशिष्ट दीर्घाओं में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। पत्रकारों के लिए भी एक कक्ष अलग से निर्धारित किया गया। 65 साल के ऊपर वाले सदस्यों एवं विधान सभा में न आ पाने की स्थिति में रहे विधायकों को वर्चुअल बैठक की व्यवस्था की गई। सदन सुचारू रूप से सुन्दर ढंग से चला। उत्तर प्रदेश द्वारा कोरोना के बीच बैठक के आयोजन का अनुकरण अन्य राज्यों द्वारा भी किया गया।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन पर 3 बार विशेष सत्र चलाया गया। महात्मा गांधी की 150 जयंती के अवसर पर 36 घण्टे का रातो-दिन निरंतर सदन चला। संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास के 17 लक्ष्यों पर चर्चा हुई।
नए मा0 अध्यक्ष निर्वाचित
26 नवम्बर को संविधान अंगीकृत करने की तिथि को संविधान की उद्देश्किा एवं मूल कर्तव्यों पर विचार विमर्श करने के लिए विशेष बैठक आहूत हुई। इसी तरह 31 दिसम्बर 2019 को संविधान का 126 संशोधन विधेयक आरक्षण के संसद के द्वारा पास किये गये संविधान संशोधन के अनुसमर्थन में बैठक बुलाई गयी।
दीक्षित ने सदनों की कार्यवाही में बाधा दूर करने के लिए गठित समिति के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि अन्य विधान सभाओं की तरह उत्तर प्रदेश में भी राज्यपाल के अभिभाषण पर हो-हल्ला, हाउस के वेल में जाकर कार्यवाही के संचालन में व्यवधान एवं निरंतर प्रश्न काल को बाधित करना आदि की समस्याएं रही है।
अध्यक्ष ने कहा कि इस बीच कई विधान सभाओं में चुनाव हुए जिसमें कई नए मा0 अध्यक्ष निर्वाचित हुए है। उन्होंने देश के सभी विधान सभा एवं विधान परिषद के सदस्यों से आग्रह किया की सदनों में कार्यवाही में बाधा दूर करने के लिए गठित समिति के पास अपने-अपने सुझाव लिखकर भिजवाने की कृपा करें, जिससे व्यापक रूप से विचार कर निर्णय लेने का अवसर प्राप्त हो सके।