Lucknow: बच्चों एवं महिलाओं के लिए योगी आदित्यनाथ ने कही ये बड़ी बात, सुने आप भी

Lucknow: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) ने कहा है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (Chief Minister Child Service Scheme) के अंतर्गत 9वीं या उससे उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत् पात्र बच्चों को लैपटाप प्रदान किया जाए। साथ ही यह भी कहा कि प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर कम से कम एक महिला संरक्षण गृह और महिला शरणालय की स्थापना कराई जाए। इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता के साथ करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने  100 दिनों की कार्ययोजना के तहत आज आठ विभागों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने निम्न दिशा निर्देश जारी किए।

• हमारा प्रयास हो कि महिलाओं व बच्चों से संबंधित विषयों पर प्रभावी नीतियों का निर्माण एवं कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के माध्यम से महिलाओं तथा बच्चों को उनके विकास के सर्वागीण अवसर प्रदान करें।
• प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर कम से कम एक महिला संरक्षण गृह और महिला शरणालय की स्थापना कराई जाए। इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता के साथ करें।
• मिशन शक्ति के अगले चरण को ग्राम पंचायत स्तर तक ले जाने के प्रयास हों।
• प्रधानमंत्री जन विकास योजनान्तर्गत जारी परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए भौतिक परीक्षण करते रहें। समयबद्धता और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखें।
• श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के डेटा का सत्यापन कराये जाने की जरूरत है।
• विगत 5 वर्ष में राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि मे तीन गुने की वृद्धि की है। इससे निराश्रित महिलाओं, वृद्ध जनों और दिव्यांगजनों को बड़ा वित्तीय संबल मिला है।
• कोविड काल में निराश्रित हुए बच्चों की शिक्षा-सुरक्षा और व्यवस्थित जीवन यापन के लिए लागू मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (Chief Minister Child Service Scheme) के अच्छे परिणाम मिले हैं।
• मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (Chief Minister Child Service Scheme) के अंतर्गत 9वीं या उससे उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत् समस्त पात्र बच्चों को लैपटाप प्रदान किया जाए।
• मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (Chief Minister Child Service Scheme) कोविड एवं सामान्य योजना के सहज क्रियान्वयन एवं सतत मनिटरिंग के लिए एमआईएस पोर्टल तैयार कराया जाना चाहिए। इसी प्रकार, बाल देखरेख संस्थाओं किशोर न्याय बोर्डों एवं बाल कल्याण समितियों पोर्टल के लिए  एमआईएस शुभारम्भ होना चाहिए। यह कार्य आगामी 100 दिन में करने का लक्ष्य रखें।
• सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना तथा बाल सेवा योजना की तय राशि त्रैमासिक किस्तों में समय से पात्र लोगों के बैंक खाते में भेज दी जाए। जो लोग पात्र हैं लेकिन योजना से वंचित हैं, ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए विकास खंड स्तर पर स्वावलम्बन कैंप आयोजित किए जाएं।
• वन स्टाप सेन्टरों को महिलाओं से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के हब के रूप में विकास किया जाना चाहिए। ताकि सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए आर्थिक सहायता, रोजगार, स्वरोजगार , कौशल प्रशिक्षण आदि से सम्बन्धित समस्त योजनाओं की जानकारी एक ही छत के नीचे मिल सकें।
• मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (Chief Minister Kanya Sumangala Yojana) के सरलीकरण व अधिक प्रभावी संचालन हेतु गाइडलाइन्स में आवश्यक संशोधन किया जाए।
• इन्हें रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए  विभिन्न शासकीय योजनाओं व रोजगार प्रदाता कम्पनियों व संगठनों से समन्वय श्रम विभाग द्वारा संचालित सेवा मित्र पोर्टल व ऐसे अन्य रोजगार प्लेटफार्म से लिंक करें।
• सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। प्रदेश के राजकीय व स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित समस्त महिला एवं बाल देखरेख संस्थाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।
• अभ्युदय योजना ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की उच्च स्तरीय तैयारी के लिए अच्छा प्लेटफार्म दिया है। इसे और व्यवस्थित किया जाना चाहिए। अभी मंडल मुख्यालयों पर संचालित इन कक्षाओं को सभी 75 जिलों में विस्तार दिया जाए।
• पिछले कार्यकाल में एक अभिनव प्रयास करते हुए हमने किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया। अगले 100 दिनों के भीतर निराश्रित उभयलिंगी व्यक्तियों की पहचान कर उनका परिचय पत्र बनाया जाए। ऐसे लोगों के लिए वृद्धाश्रम की सेवा शुरू की जाए।
• संत रविदास आश्रम पद्धति विद्यालयों का निर्माण कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराएं।
• मुख्यमंत्री सामाजिक विवाह योजना (Chief Minister Social Marriage Scheme) ने श्गरीब की बेटीश् का दुःख समाप्त किया है। आज सरकार बेटियों की शादी के लिए इंतज़ाम कर रही है। गरीब के चेहरे पर मुस्कान आई है। अब तक योजनान्तर्गत दी जाने वाली 51,000 की सहायता राशि को बढ़ाकर 1,00,000 किए जाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। इस संबंध में आवश्यक प्रबंध किए जाएं।
• मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए विगत 05 वर्षों में अभूतपूर्व प्रयास किए गए। जिससे विद्यार्थियों का शैक्षिक और बौद्धिक उन्नयन हुआ है। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए अब अगले 100 दिनों में मदरसा शिक्षा मोबाइल एप विकसित कर लांच करने की तैयारी की जाए।
• मदरसा शिक्षा के पाठ्यक्रमों में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महानायकों, भारतीयता के प्रतीक महापुरुषों की जीवन गाथा को समाहित किया जाए।
• आए दिन पेट्रोल पंपों पर घटतौली की शिकायत मिलती रहती है। तकनीक के दुरुपयोग की जानकारी भी देखने को मिलती है। ऐसे में पेट्रोल पंपों की कार्यप्रणाली की जांच किए जाने की जरूरत है। इस कार्रवाई को प्रदेशव्यापी अभियान के रूप में संचालित किया जाए

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