UP Cabinet Decision: पांच नहीं अब तीन साल में हो सकेगा शिक्षकों का तबादला, 28 प्रस्तावों पर लगी मुहर

UP Cabinet Decision: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक (UP Cabinet Meeting) हुई। कैबिनेट बैठक में सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर फैसला किया गया। कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शिक्षक अब पांच वर्ष की न्यूनतम सेवा के स्थान सिर्फ तीन साल बाद ही स्थानांतरण करवा सकेंगे। नई उच्चतर सेवा नियमावली को मंजूरी दे दी गयी है।

कैबिनेट की बैठक में कुल 28 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गयी है। पशु चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य में पशु चिकित्सा के क्षेत्र में पैरावेट के लिए डिप्लोमा व सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के लिए भी नीति पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। यूपी सरकार ने नई शीरा नीति को भी हरी झंडी दे दी है। हालांकि नई शीरा नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

पिछली साल की तरह इस वर्ष भी देसी मदिरा के लिए 19 प्रतिशत शीरा मुहैया कराया जाएगा। चीनी मिलों को विनियामक शुल्क 20 रुपए कुंतल देना होगा। लघु उद्योगों को भी शीरा मुहैया कराने की व्यवस्था की गयी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने केन-बेतवा लिंक परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। ललितपुर में होरेड बांध और बागपत में इंटरनेशनल योग केंद्र बनाए जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने पास कर दिया है।  

कैबिनेट बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी

पशुपालन डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी।

2024-25 शीरा नीति को कैबिनेट से मिली मंजूरी।

उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा के अध्यापकों के स्थानांतरण के संबंध में नीति का प्रस्ताव हुआ पास।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय में संसोधन विधेयक पास।

लखनऊ में इंग्लिश और विदेशी भाषाओं के सम्बंध में केंद्रीय विश्व विद्यालय बनाये जाने के सम्बंध में भूमि दिए जाने का प्रस्ताव मंजूर।

निवेश को बढ़ाए जाने के लिए फॉरेन इक्विटी में लोन को भी ऐड किए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी।

फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉर्च्यून को अब फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम से जाने जाने का प्रस्ताव पास।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत गैजेट चअज सजक को वित्तीय पोषित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।

उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1971 में संशोधन का प्रस्ताव पास।

जनपद बागपत में अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव मंजूर।

यूपी-112 परियोजना के द्वितीय चरण के निर्बाध संचालन के लिए 138 अदद निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन में नये वाहनों के क्रय।

निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, लखनऊ का त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 को मा० राज्य विधान मण्डल के समक्ष पेश किया जाता है।

आगरा से लखनऊ तक 302 किमी प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड 06 लेन (08) लेन विस्तारणीय एक्सप्रेसवे के आगामी 05 वर्षों के लिए मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य की स्वीकृति के संबंध में।

मध्य नहर योजना के डार्क जोन को कवर करने के प्रस्ताव को मंजूरी।