Lucknow News: उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे सुरक्षित निवेश गंतव्य बना: योगी आदित्यनाथ

Lucknow News: उत्तर प्रदेश अब भारत का सबसे सुरक्षित निवेश गंतव्य बन गया है, जो रणनीतिक नीतिगत सुधारों और मज़बूत सुरक्षा उपायों का परिणाम है। यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिक्की की नेशनल एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग के दौरान राजधानी लखनऊ में कही।

मुख्यमंत्री ने कहा, “आज भारत में निवेश के लिए सबसे सुरक्षित राज्य केवल उत्तर प्रदेश हो सकता है।” देशभर से जुटे उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य एक नए युग में प्रवेश कर चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन 'डबल इंजन' की सरकार के सुशासित और समन्वित प्रयासों का नतीजा है, जिसने उत्तर प्रदेश को देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। बीते आठ वर्षों में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दोगुने से अधिक हुआ है और प्रति व्यक्ति आय में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

सफलतापूर्वक संपन्न महाकुंभ और अयोध्या कायाकल्प

फिक्की अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल ने हाल ही में सफलतापूर्वक संपन्न महाकुंभ और अयोध्या के कायाकल्प को प्रदेश में आए ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, “क़ानून व्यवस्था से लेकर विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट तक, कारोबार में सुगमता से लेकर सेक्टोरल पॉलिसियों तक, यह प्रगति अभूतपूर्व है।” उन्होंने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राज्य की महत्वाकांक्षा को साहसी और समय के अनुरूप बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा, “उत्तर प्रदेश अब विकसित भारत के संकल्प में देश के विकास में ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है।* उन्होंने यह भी कहा कि राज्य वर्तमान में देश की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है।राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास इस बदलाव की रीढ़ साबित हुआ है। यूपी अब भारत के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का 55 प्रतिशत और सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क समेटे हुए है। इन एक्सप्रेसवे के किनारे 30,000 एकड़ का औद्योगिक भूमि बैंक विकसित किया जा रहा है, जिसमें से 4,000 एकड़ पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं।

एक समय निवेश के लिए सबसे बड़ी बाधा रही सुरक्षा चिंता अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि “निवेशक तभी निवेश करता है जब उसे अपनी पूंजी और व्यक्ति दोनों की सुरक्षा का भरोसा हो। यह भरोसा देने का काम हमारी सरकार ने किया है।” उन्होंने बताया कि सरकार ने एकसाथ 60,200 पुलिसकर्मियों की भर्ती और प्रशिक्षण कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया।

सुधारों के सकारात्मक परिणाम

इन सुधारों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। बीते आठ वर्षों में राज्य ने ₹1.5 लाख करोड़ के निवेश आकर्षित किए हैं। इस वित्त वर्ष में सरकार ने ₹4,000 करोड़ की औद्योगिक प्रोत्साहन राशि वितरित की है—जो 2017 से 2023 तक दिए गए कुल प्रोत्साहन से अधिक है। आज 9.6 लाख से अधिक नए एमएसएमइ इकाइयों की स्थापना हुई है। ‘निवेश मित्र’ जैसे सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से 500 से अधिक सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे उद्योगों को बड़ी राहत मिली है।

फिक्की उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल के चेयरमैन मनोज गुप्ता ने औद्योगिक माहौल को और बेहतर बनाने के लिए दो सुझाव दिए, जलमार्गों के उपयोग को सक्रिय करना और औद्योगिक भूमि को फ्रीहोल्ड में बदलना। उन्होंने कहा, “उत्तर प्रदेश एक भू-आवरोधित (लैंडलॉक्ड) राज्य है, जिससे उद्यमियों पर माल ढुलाई का खर्च ज़्यादा आता है। वाराणसी-हल्दिया जलमार्ग जैसी परियोजनाएँ परिवहन लागत को 90% तक कम कर सकती हैं।"

लीज़ मॉडल को फ्रीहोल्ड भूमि में बदलने का भी सुझाव

उन्होंने 99 साल की लीज़ मॉडल को फ्रीहोल्ड भूमि में बदलने का भी सुझाव दिया। “अगर औद्योगिक ज़मीन फ्रीहोल्ड हो जाए, तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में निवेश की आकर्षण कई गुना बढ़ जाएगा।” उन्होंने कहा कि यह बदलाव चीन का विकल्प तलाश रही वैश्विक निर्माण कंपनियों को यूपी की ओर आकर्षित कर सकता है।मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से उत्तर प्रदेश में तैयार हो चुके औद्योगिक इकोसिस्टम का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह निवेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को मज़बूती देगा। उत्तर प्रदेश में आज देश की सबसे तेज़ ग्रोथ रेट है, सबसे बड़ा एमएसएमइ बेस है, अत्याधुनिक लैंड बैंक हैं और 35 से अधिक क्षेत्रों में निवेशक-हितैषी नीतियाँ हैं,” उन्होंने कहा। “यह राज्य भारत के विकास इंजन के रूप में आपका स्वागत करता है।”

इस अवसर पर फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनंत गोयनका ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हुए 'प्रभावशाली परिवर्तन' की सराहना की। उन्होंने कहा, '2017 से उत्तर प्रदेश निवेश के लिए देश का सबसे आकर्षक राज्य बन गया है।' उन्होंने निवेश मित्र और निवेश सारथी जैसे प्लेटफ़ॉर्म का उल्लेख करते हुए कहा कि ये राज्य सरकार की ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’, पारदर्शिता और कार्यकुशलता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।