Lucknow News: UP सरकार का बड़ा कदम, अब परिषदीय विद्यालयों में सोशल ऑडिट के लिए ठोस एक्शन प्लान लागू

Lucknow News: गौरतलब है कि अगले 5 सालों में 1 लाख 33 हजार से अधिक विद्यालयों का सोशल ऑडिट पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सोशल ऑडिट में बच्चों के अभिभावकों, समुदाय और अन्य हितधारकों को शामिल किया जाएगा।;

Report :  Virat Sharma
Update:2025-01-13 16:25 IST

Concrete Action Plan Implemented for Social Audit in Council Schools( Pic- Social- Media)

Lucknow News in Hindi: प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पारदर्शिता जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट का एक व्यापक और ठोस एक्शन प्लान लागू किया है। गौरतलब है कि अगले 5 सालों में 1 लाख 33 हजार से अधिक विद्यालयों का सोशल ऑडिट पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सोशल ऑडिट में बच्चों के अभिभावकों, समुदाय और अन्य हितधारकों को शामिल किया जाएगा। इसके माध्यम से विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों और सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा।

पहले चरण की तैयारी पूरी, मास्टर ट्रेनर्स को किया गया प्रशिक्षित

बता दें कि इस पहल के पहले चरण की तैयारी पूरी हो चुकी है जिसमें 150 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया है। 31 मार्च तक सोशल ऑडिट कार्य को संपन्न करने के लिए प्रदेश के पांच उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों को चयनित किया गया है। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह का कहना है कि यह कदम प्रदेश में शिक्षा के मानकों में सुधार और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

सोशल ऑडिट कार्य के लिए विशेषज्ञों की चयनित टीम

यूपी के पांच प्रमुख विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों की टीम सोशल ऑडिट कार्य की निगरानी करेगी। इनमें प्रमुख विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और विशेषज्ञ शामिल हैं। जिनकी देखरेख में यह कार्य निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होगा। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को क्लस्टर सोशल ऑडिटर्स और सोशल ऑडिटर फैसिलिटेटर टीम के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। यह प्रशिक्षण जनवरी 2025 में जनपद और ब्लॉक स्तर पर पूरा किया जाएगा।

सोशल ऑडिट के लिए सदस्यों की टीम का गठन

क्लस्टर सोशल ऑडिटर्स की संख्या 2,672 है, जो 10-10 विद्यालयों की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा, सोशल ऑडिटर फैसिलिटेटर टीम के 1,60,320 सदस्य ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्य करेंगे। महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा ने कहा कि सोशल ऑडिट में विभाग का केवल सहयोग रहेगा और कार्य चयनित विश्वविद्यालयों द्वारा निष्पक्ष रूप से किया जाएगा। यह कदम प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और जवाबदेही बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

Tags:    

Similar News