Lucknow News : 'सरकार हमें ग्रुप डी में समायोजित करे', लखनऊ में देशभर से जुटे कुलियों ने उठाई मांग

Lucknow News : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश भर के कुलियों का जमावड़ा लगा। विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय कुली के बैनर तले उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों और पूरे देश से कुलियों के नेता जमा हुए। लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पर कुली यूनियन कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए कुलियों के नेता फतेह मोहम्मद ने बताया कि आज पूरे देश से 400 कुलियों के प्रतिनिधि यहां आए हैं। उन्होंने बताया कि हम सब की यह मांग है कि 2008 की पॉलिसी को लागू करके कुलियों को रेलवे में नौकरी दे। हम सब यह चाहते हैं कि सरकार हमें ग्रुप डी में समायोजित करे।

कुलियों के नेता फतेह मोहम्मद ने बताया कि कुलियों की कई समस्याएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से रेलवे स्टेशन पर लगे हुए एक्सीलेटर, लिफ्ट और ई-रिक्शा हैं। इन सभी के कारण अब कुलियों का रोजगार खत्म होता जा रहा है। स्टेशन प्रबंधकों के ने पहले भी कहा था कि ई रिक्शा पर दिव्यांग, बीमार और बुजुर्ग सवार होंगे, लेकिन अब ई-रिक्शा पर यात्रियों का सामान ढोया जा रहा है। हमने कई बार रेलवे के आला अधिकारियों से शिकायत किया कि प्लेटफार्म पर ई-रिक्शा पर सामान ढोने पर प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसे-जैसे रेलवे तरक्की कर रहा है, कुलियों के सामने रोजी-रोटी का संकट आ गया है।

हमारे सामने रोजी-रोटी का संकट

उन्होंने कहा कि आमदनी दिन-ब-दिन खत्म होती जा रही है, जिसके कारण हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। किसी भी कुली से वार्ता करके देख लीजिए, सबके बच्चे नाम कटा के घरों में बैठे हुए हैं। आज के समय में घर की रोजी रोटी नहीं चल पा रही है तो बच्चों को कहां से पढ़ाएं। मैं हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी से मांग करता हूं कि हमें भी सहारा दें।

उन्होंने बताया कि पूरे देश में 20,765 कुली हैं। सबके सामने यही संकट है। आज की तारीख में जितना हम कमाते हैं, उसमें अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं तो परिवार को कैसे पालेंगे। हम सभी लोगों की स्थिति बहुत खराब है। सरकार ने अगर ध्यान नहीं दिया तो और ज्यादा हालत खराब हो जाएगी ।

देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी

उन्होंने कहा कि आज की बैठक के बाद हम लोग तय करेंगे और दिल्ली में एक दिवसीय देश व्यापी हड़ताल करेंगे, जिसमें पूरे भारत के कुली शामिल होंगे। दिल्ली के हड़ताल के बाद अगर सुनवाई नहीं हुई तो दूसरी रणनीति के तहत सरकार को घेरने का काम किया जाएगा।