Lucknow News: IPSEF ने पीएम और वित्त मंत्री से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग: आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों की हालत पर जताई चिंता

Lucknow News: इंडियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाईज फेडरेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भेजकर 8वें वेतन आयोग के गठन की अपील की है। फेडरेशन का कहना है कि वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाए। ताकि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ मिल सके। इस संबंध में इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने प्रधानमंत्री मोदी से विनम्र आग्रह किया है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन कर कार्य शुरू किया जाए, जिससे कर्मचारियों में बढ़ती नाराजगी को कम किया जा सके।

आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों की हालत पर चिंता जताई

इप्सेफ के महासचिव प्रेमचंद्र और उप-महासचिव अतुल मिश्र ने भी पीएम मोदी से अपील की है कि देश में लगभग 20 लाख आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों की हालत पर ध्यान दिया जाए। ये कर्मचारी युवा और पढ़े-लिखे हैं। लेकिन उन्हें मात्र 6000 से 8000 रुपये की कम वेतन मिलता है। इंडियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाईज फेडरेशन का मानना है कि इस तरह कम वेतन में उनका परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने इस वर्ग के लिए न्यूनतम वेतन, वार्षिक वृद्धि और सेवा सुरक्षा की मांग की है। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि इन कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली बनाई जाए और भर्ती में वरीयता दी जाए।

रक्षा मंत्री से भी सहयोग की अपील

वहीं इप्सेफ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी इस मामले में सहयोग प्रदान करने की अपील की है। इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने बताया कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा के साथ-साथ आयकर में छूट और पेंशन सुविधाओं की घोषणाओं का चुनावों पर असर पड़ा है। उन्होंने पेंशन में भ्रातिंयों को दूर करने की भी मांग की है। इप्सेफ को पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सुझावों पर सकारात्मक और सार्थक निर्णय लेंगे, जिससे देशभर के करोड़ों कर्मचारियों के परिवारों को राहत मिलेगी।