UP News: राज्य कर्मियों को मिला एक और मौका, संपत्ति विवरण देने की तारीख बढ़ायी

UP News: उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के संपत्ति का ब्यौरा देने की अवधि बढ़ा दी है। अब राज्य कर्मचारियों को 15 फरवरी तक संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। निर्धारित की गयी तिथि के बाद संपत्ति का विवरण न देने पर कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने संपत्ति के विवरण देने की समय अवधि बढ़ाने के संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं। संपत्ति का विवरण दर्ज न करने वाले अफसरों और कर्मचारियों की पदोन्नति पर एक चयन वर्ष तक कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही वेतन भी रोक लगा दी जाएगी।

मुख्य सचिव द्वारा जारी किये गये निर्देश में कहा गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर 31 जनवरी तक संपत्ति का विवरण देने के आदेश जारी किये गये थे। हालांकि निर्धारित तिथि तक 83,1844 अफसरों व कर्मचारियों में से केवल 59,3873 ने ही अपनी संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज कराया है। अभी तक 23, 7971 अधिकारियों और कर्मचारियोंने ने मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का विवरण नहीं दिया है। इसलिए सरकार की तरफ से कर्मचारियों को संपत्ति का विवरण देने का एक और मौका दिया गया है। अब 15 फरवरी तक बचे हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का विवरण दर्ज कराना होगा।

गोपनीय प्रविष्टियां दाखिल करने की तिथि भी बढ़ी

इसके साथ ही मानव संपदा पोर्टल पर समूह क और ख के अफसरों को सालाना ऑनलाइन गोपनीय प्रविष्टियां दर्ज करने की भी तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब 28 फरवरी तक सभी अधिकारियों को पोर्टल पर सालाना आनलाइन गोपनीय प्रविष्टियां दाखिल करना होगा। मुख्यमंत्री ने जारी निर्देश में कहा कि कई विभागों के अफसरों की गोपनीय प्रविष्टियां अभी तक पोर्टल पर दर्ज नहीं करायी गयी हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि इस संबंध में सभी विभागों के अफसरों की जिम्मेदारी तय की जाए।