Meerut News: भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन स्थागित, 30 करोड़ गन्ने का भुगतान अगले 8 दिन में

Meerut News: भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता ने पंचायत स्थापित होने की घोषणा करते हुए कहा कि किसाने की समस्याओं पर लिखित ठोस समाधान होने पर आंदोलन स्थागित किया गया है।

Report :  Sushil Kumar
Update: 2024-08-10 03:40 GMT

Meerut News (Pic: Newstrack)

Meerut News: भारतीय किसान यूनियन ने देर रात वरिष्ठ अधिकारियों से समझौता होने के बाद अपनी अनिश्चितकालीन पंचायत स्थगित कर दी है। यह जानकारी आज यानी शनिवार सुबह भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी ने मीडिया को दी। भारतीय किसान यूनियन की पंचायत स्थागित होने पर मेरठ प्रशासन ने राहत की सांस ली है।

भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता ने पंचायत स्थापित होने की घोषणा करते हुए कहा कि किसाने की समस्याओं पर लिखित ठोस समाधान होने पर आंदोलन स्थागित किया गया है। उन्होंने बताया कि डीएम एसएसपी एमडी ऊर्जा से देर रात वार्ता अनुरूप समाधान कुछ समस्याओं पर तत्काल समाधान कुछ पर 10 दिन का आश्वासन किनोनी शुगर मिल 30 करोड़ का भुगतान अगले 8 दिन में करेगी और अगले 10 दिन में का भूगतान 10 करोड़ का भुगतान टोटल इस माह 40 करोड़ का भुगतान करेगी कीनोनी मिल। स्मार्ट मीटर पर लखनऊ वार्ता कर किसानों की समस्याओं को अवगत कराएंगे और स्मार्ट मीटर अभी नहीं लगेंगे। जर्जर तारों को बदला जाएगा और बिजली के छापे रात को नहीं मारे जायेंगे। अन्य सभी समस्याओं पर रात आठ बजे तीन बजे तक सभी अधिकारियों से मैराथन वार्ता से समाधान की ओर जाने से आंदोलन स्थगित करवाने का निवेदन पंचायत स्थल पर दोबारा से पंचायत चली उसमे एडीएम सिटी, एसपी सिटी, तीन क्षेत्राधिकारियो ने किया। उसके उपरांत जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने सबकी सहमति पंचायत स्थल पर सार्वजनिक रूप से ली और जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने धरना स्थगित करते हुए सभी से संघर्ष के लिए धन्यवाद किया एवम सभी से एकजुट होकर संगठन पर कार्य करने एवम किसानों की समस्याओं का निस्तारण करवाने का आव्हान किया।


इससे पहले भारतीय किसान यूनियन के हजारों कार्यकर्ताओं ने कल कई घंटे तक मेरठ मंडल आयुक्त कार्यालय का घेराव किया। कार्यालय के बाहर ही सुबह 11:00 से देर रात भारतीय किसान यूनियन की पंचायत चली। पंचायत में गन्ना भुगतान में देरी का मुद्दा उठाने के साथ ही नलकूपों पर बिजली मीटर लगाए जाने का विरोध समेत कुल 90 से अधिक मांगों को पंचायत में उठाया गया।


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