Meerut: कर्मचारी-अफसर अंदर मौजूद, नगर निगम ने 20 Cr. रुपए कर की बकायेदारी पर आरएम ऑफिस में लगा दी सील, मचा हड़कंप

Meerut News: मेरठ में नगर निगम के टैक्स महकमे ने मंगलवार (09 जनवरी) को 20 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपी रोडवेज) के क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय के प्रवेश द्वार को सील कर दिया। जिस समय सील लगाई गई उस वक़्त कार्यालय के अफसर और कर्मचारी अंदर ही मौजूद थे। इस कार्यवाही से परिवहन निगम में हड़कंप मच गया है।

...सब कुछ अचानक हुआ

क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय में तैनात लेखाकार भारत भूषण जो कि, सीलिंग की कार्यवाही के दौरान अंदर ही अपने कमरे में बैठे थे। उनका आरोप है कि, सब कुछ अचानक हुआ। यही नहीं नगर निगम की टीम ने सीलिंग की कार्यवाही के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी स्टाफ को सूचित करके उन्हें बाहर निकालने तक की ज़रूरत महसूस नहीं की। क्षेत्रीय प्रभारी सेवा प्रबंधक लोकेश राजपूत ने बताया कि, उनके द्वारा नगर निगम द्वारा की गई कार्यवाही से प्रदेश मुख्यालय तक को अवगत करा दिया है। इसके अलावा मेरठ आयुक्त को भी मामले की जानकारी दे दी गई है।

निगम की टीम आई और सील कर चली गई 

रोडवेज के कर्मचारियों के अनुसार, नगर निगम द्वारा सीलिंग की कार्यवाही आज सुबह करीब 10:30 बजे की गई। सरकारी महकमे के दफ्तर की सीलिंग की कार्यवाही की सूचना पर स्थानीय मीडिया का भी मौके पर जमावड़ा लग गया। कर्मचारियों ने बताया कि, आज सुबह दफ्तर खुलने के कुछ ही देर बाद नगर निगम की टीम आई और प्रवेश द्वार पर सील लगाने का काम करके चुपचाप निकल गई।

नगर निगम ने कोई नोटिस तक नहीं दिया

लेखाकार भारत भूषण जो कि रोडवेज के कर्मचारी संघ के मंत्री भी हैं, का कहना है कि सीलिंग की कार्यवाही के संबंध में नगर निगम की ओर से कोई नोटिस नहीं दिया गया। उन्हें यह तक मालूम नहीं है कि यह सील किस आधार पर लगाई गई है। भारत भूषण के अनुसार सीलिंग की कार्यवाही के दौरान क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय में 30 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे। लेकिन नगर निगम की टीम में इन अधिकारियों कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर निकलने का भी कोई मौका नहीं दिया।

आखिरकार निगम ने सील हटाई 

वहीं, इस मामले में कर अधिकारी राजेश कुमार सिंह (Tax Officer Rajesh Kumar Singh) का कहना है कि, 'क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय, मेरठ पर हाउस टैक्स का 20 करोड़ रुपये बकाया है। साल 2011 से लेकर अब तक से क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय द्वारा कोई टैक्स जमा नहीं किया गया है। विभाग द्वारा कई बार कानूनी पत्राचार करने के बाद ना तो टैक्स जमा कराया गया और ना ही कोई संतोषजनक उत्तर दिया गया। जिसे लेकर उच्च अधिकारियों के आदेश पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। बहरहाल, मामला तूल पकड़ता देख करीब तीन घंटे बाद नगर निगम द्वारा कार्यालय की सील हटाई गई। जिसके बाद कार्यालय में काम शुरु हो  सका।