Hardoi News: बाइपास के निर्माण में देरी से दो मंत्री नाखुश, डीएम ने जिम्मेदारों की लगाई क्लास

Hardoi News: शहर में बढ़ रही जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए राज्यमंत्री नितिन अग्रवाल ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाक़ात कर जनपद में बाइपास की मांग की थी। जिसे केंद्रीय मंत्री ने स्वीकृति भी दे दी थी। केंद्र की ओर से मिली हरी झंडी के बाद ज़िला प्रशासन द्वारा गांवों में भूमि का चयन कर अधिग्रहण की जानकारी किसानों को दे दी गई थी। लेकिन समय के साथ बाइपास के कार्य में सुस्ती आ गई थी। अब डीएम की कवायद के बाद जनपद में फिर एक बार बाइपास निर्माण का कार्य में तेजी आने की उम्मीद है।

बाइपास निर्माण से जुड़े जमीन के मामलों को लेकर डीएम ने संबंधित लेखपालों को फटकार लगाई है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 में ही 119 करोड़ मुआवज़ा राशि दी जा चुकी है। लेकिन छह माह बीतने के बाद अभी तक किसानों को यह राशि नहीं दी गई है। जिसके चलते बाइपास निर्माण का कार्य रुका हुआ है। महज 10 फ़ीसदी अभी तक बाइपास के लिये जगह मिल पाई है।

ऐसे में बाइपास निर्माण कैसे तय समय पर हो पाएगा, यह बड़ा सवाल है। ज़िलाधिकारी ने जब बाइपास निर्माण कार्य की समीक्षा की तो पता चला कि अभी तक 90 फ़ीसदी भूमि अथॉरिटी को नहीं दी गई है। जिसके बाद ज़िलाधिकारी ने सख्त लहजा अपनाते हुए तहसीलदार व लेखपालों को रुचि लेकर कार्य में तेज़ी लाने व बाइपास निर्माण के काग़ज़ी कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश जारी किए है।

डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि डीएम की फटकार के बाद एक बार फिर बाइपास का काग़ज़ी कार्य गति पकड़ेगा और जल्द भी बाइपास के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। मंत्रियों ने बाइपास निर्माण के लिए किसानों को मुआवज़ा राशि उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य शुरू कराने की बात कही है।

मंत्री ने जताई नाराजगी
शहर के कुरिया व शाहाबाद में बाइपास का निर्माण होना है। दोनों ही स्थानों पर कार्य की शुरुआत अब तक ना होने से आबकारी राज्यमंत्री नितिन अग्रवाल व उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी ने नाराज़गी व्यक्त की है। दोनों ही मंत्रियों ने बाइपास निर्माण के लिए किसानों को मुआवज़ा राशि उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य शुरू कराने की बात कही है। मंत्रियों ने कहा कि बाइपास शासन की योजना है और इसका लाभ जल्द ही लोगों को मिलना चाहिए।