मीरजापुर में बोले ललितेशपति, कांग्रेस की सरकार बनी तो देंगे नदी अधिकार कानून
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष लालितेश पति त्रिपाठी ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों से चुनाव के पहले सपा, बसपा और भाजपा के नेता मल्लाह समाज के लिए तरह-तरह के वायदे करते रहे हैं,
मीरजापुर: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी के आह्वान पर प्रयागराज के बसवार गांव से शुरू हुई कांग्रेस की नदी अधिकार यात्रा आज दसवें दिन भी जारी रही। दसवें दिन मिर्जापुर के पिपरडाड, बैसुखीया, सेमरा और भटौली गांव में निषाद समाज से संवाद और पर्चा वितरण हुआ।
कांग्रेस नेता ने केंद्र पर साधा निशाना
इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष लालितेश पति त्रिपाठी ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों से चुनाव के पहले सपा, बसपा और भाजपा के नेता मल्लाह समाज के लिए तरह-तरह के वायदे करते रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी मल्लाह समाज को आरक्षण देने की बात की है। लेकिन चुनाव के बाद इस समाज को कुछ देने के बजाय जो अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिए थे उन्हें भी एक-एक करके छीनते गए। इनका अधिकार वर्तमान और पूर्व की सरकारों ने छीनकर बड़े-बड़े उधोगपतियों या बड़े-बड़े खनन माफियाओं को दे दिया। हमारा कहना है उत्तर प्रदेश में हमारी कांग्रेस कि सरकार जिस दिन बनेगी तो पहला काम हम नदी के सहारे जीवन यापन करने वाले लोगो को नदी का अधिकार देंगे।
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मनोज यादव लेकर निकले है पदयात्रा
वही उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रयागराज के बसवार गांव में निषाद समाज नदी से बालू निकाल रहे थे। जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने निषाद समाज के लोगों का पुलिसिया उत्पीड़न कर उनके घर की महिलाओं तक से मारपीट किया। निषाद समाज की नाव तोड़ी गई। जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की प्रभारी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बसवार गांव पहुंचकर निषाद समाज के लोगों से मिली, उनपर किए जा रहे उत्पीड़न का कड़ा विरोध जताया, हम लोगो की मांग है निषाद समाज कि जो नाव तोड़ी गई है उसका उचित मुआवजा दिया जाय। अगर हमारी कांग्रेस पार्टी कि सरकार बनेगी तो हम नदी के सहारे जीवन यापन करने वाले जातियों को नदी अधिकार कानून बना कर देंगे। केवल उन्हीं जातियों का अधिकार नदियों पर होगा।
रिपोर्ट- बिजेंद्र दुबे
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