बहुत देर कर दी.., केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर बोले मंत्री संजय निषाद

UP News: अरविंद केजरीवाल के इस फैसले पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने प्रतिक्रिया दी है।

Update:2024-09-15 16:30 IST

केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर बोले मंत्री संजय निषाद (सोशल मीडिया)

Muzaffarnagar News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह दो दिन के भीतर पद से इस्तीफा दे देंगे। इससे पहले विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद के लिए नये नाम पर चर्चा होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने के बाद से ही सियासत तेज हो गयी है।

अरविंद केजरीवाल के इस फैसले पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को बहुत पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्होंने इस्तीफा देने में बहुत देर कर दी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि जब जनता के अभिभावकों पर आरोल लग जाते हैं तो उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

निषादों के आरक्षण खाने वाली पार्टी है कांग्रेसः संजय निषाद

अरविंद केजरीवाल के बाद मंत्री संजय नेता ने कांग्रेस पर भी जमकर तीखे बाण छोड़े। उन्होंने कांग्रेस को निषादों के आरक्षण को खाने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि बीते 70 सालों से कांग्रेस पार्टी आरक्षण के नाम से जनता से वोट लेती रही। लेकिन कांग्रेस दलित, निषाद और अन्य पिछड़ों को खा गयी। मंत्री संजय निषाद ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी निषादों के आरक्षण को खाने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी फ़ाइल गायब कराने वाली पार्टी है। ऐसी पार्टी को देष में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

केजरीवाल के जमानत पर भी बोले थे संजय निषाद

बीते दो दिन पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दी है। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद योगी सरकार के मंत्री डॉ. संजय निषाद ने बड़ा दावा किया था। संजय निषाद ने कहा था कि न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया सभी अपने हिसाब से काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। पिछली सरकारों में जो जांच एजेंसियां थीं। वह लोगों को संरक्षण देती थीं। लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार में वही जांच एजेंसियां लोगों को सजा दिलाने का काम कर रही हैं।

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