UP में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स: अब एक छत के नीचे होंगे सभी कोर्ट, अनुपूरक बजट से मिले ₹400 Cr.
UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सुशासन में समय पर न्याय मिलना जरूरी है। इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 जिलों में जल्द काम शुरू होगा।
सीएम योगी आदित्यनाथ : Photo- Social Media
Integrated Court Complex in UP: एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक की भाग-दौड़ कम करने और न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए योगी सरकार सभी अदालतों को एक छत के नीचे लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स (Integrated Court Complex) के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल और चित्रकूट सहित 10 जिलों का चयन किया गया है। मंगलवार (06 दिसंबर) को विधानसभा से पास अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) के माध्यम से इस विशेष परियोजना के लिए ₹400 करोड़ दिए गए हैं।
अनुपूरक बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स की महत्वपूर्ण योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि, 'सुशासन में समय से न्याय मिलना जरूरी होता है। इसी भावना के साथ सरकार 10 जिलों में एकीकृत न्यायालय परिसरों का निर्माण कराने जा रही है। इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के संबंध में उत्तर प्रदेश का एक समूह बीते दिनों गुजरात के बड़ौदा का अध्ययन करने गया था। यहां पर एकीकृत कोर्ट कांप्लेक्स का मॉडल सफलतापूर्वक लागू किया गया है।'
CM बोले- कई जगहों पर किराए के भवनों में अदालतें
वहीं, एक उच्चस्तरीय बैठक में कॉम्प्लेक्स की कार्ययोजना पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि, 'अपराधों की अलग-अलग प्रकृति के अनुसार त्वरित न्याय के लिए अलग-अलग कानूनों से जुड़े अदालतों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। जिलों में यह अदालतें अलग-अलग जगहों से काम-काज संचालित करती हैं। कई जगहों पर किराए के भवनों में अदालतें चल रही हैं। एक ही जिले में अलग-अलग दिशाओं में अदालतों के चलते न्यायिक अधिकारियों और फरियादियों दोनों को ही दिक्कत होती है। सुरक्षा इंतजाम और प्रशासनिक व्यवस्था में भी दिक्कतें आती हैं। इसे देखते हुए अदालतों के लिए एकीकृत कोर्ट भवन उपयोगी हो सकते हैं।'
इसके अलावा, एक आदेश में उच्चतम न्यायालय (Supreme court) द्वारा भी ऐसे न्यायालय परिसरों के निर्माण का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर लोक निर्माण, गृह तथा विधि एवं न्याय विभाग इस परियोजना पर काम कर रहे हैं। एकीकृत भवन में कोर्ट, जजों के चैंबर, मीटिंग हॉल, वीडियो कोर्ट, पार्किंग, कैंटीन सहित सभी सुविधाओं के लिए जगह होगी।
कोर्ट भवन के साथ आवास भी होंगे
प्रदेश के 10 जिलों में बनने जा रहे इस एकीकृत अदालत परिसर में जिला और अधीनस्थ न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय, विविध, ट्रिब्यूनल, फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालत आदि होंगे। न्यायालय भवनों और अधिवक्ता चैंबर तथा सभागार के साथ ही न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनी, पार्किंग और फ़ूड प्लाजा भी होगा।