Meerut News: मेयर और नगरपालिका चेयरमैनों को मानदेय यानी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का रास्ता खुला

Meerut News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में चुनावी आहट के बीच सरकार (UP Government) द्वारा मेयर और नगरपालिका चेयरमैनों को मानदेय (mayor and municipal chairman) देने की तैयारी है। बता दें कि सबसे पहले 1995 में मेयर कौंसिल द्वारा इसकी मांग की गई थी। लेकिन क्योंकि तब पार्षद ही अपना नेता (मेयर) चुनते थे। इसलिए मेयर को वेतन देने की बात आई-गई हो गई। अब सरकार ने मानदेय और भत्तों की तैयारी करके इसका हल निकाला है।

राजनीति के जानकारों की मानें तो सरकार ने मेयर और नगरपालिका चेयरमैनों को वेतन की जगह मानदेय देने का निर्णय बहुत ही सोच-समझ कर और मेयर और चैयरमेनों के राजनीतिक हित में लिया है। क्योंकि यदि मेयर और चैयरमेनों को वेतन दिया जाता तो फिर वें चुनाव नही लड़ सकते थे।

वेतन दिया जाता तो चुनाव नहीं लड़ पाते

क्योंकि यदि उनको वेतन दिया जाता तो वह लाभ का पद मान लिया जाता। ऐसी स्थिति में वह दूसरा चुनाव (Election) नही लड़ पाते। मानदेय मिलने पर उनका पद लाभ का नही माना जाएगा। ऐसे में वें दूसरा चुनाव लड़ सकते हैं। यानी साफ है कि सरकार ने मेयर और नगरपालिका चेयरमैनों को मानदेय देकर उनके लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का रास्ता खुला छोड़ दिया है

मेरठ की बात करें तो मेरठ महापालिका के पहले मेयर अरुण जैन के कार्यकाल में कुछ सभासदों ने उनके समक्ष वेतन देने की मांग को लेकर धरना दिया था। सभासदों का कहना था कि ‌वह किसी तरह व्यवस्था करके चुनाव जीतते हैं। पार्षद बनने पर अपना पुराना काम नही कर सकते,इसलिए हमको वेतन मिलना चाहिए। अरुण जैन ने प्रस्ताव महापालिका से पास करके शासन को भेजा भी था।

मेयर को मानदेय भत्ता नही शहर के विकास के लिए पैसा चाहिए-सुनीता वर्मा

सरकार द्वारा मेयर और नगरपालिका चेयरमैनों को मानदेय देने की घोषणा को मेरठ नगर निगम की मेयर सुनीता वर्मा (Mayor of Meerut Municipal Corporation Sunita Verma) चुनावी घोषणा बताती है। सुनीता वर्मा कहती हैं, सरकार को अब मेयर, चैयरमैन का मानदेय, भत्ता याद आ रहा है। मेयर को मानदेय भत्ता नही शहर के विकास के लिए पैसा चाहिए। वहीं मवाना नगर पालिका के अध्यक्ष मौ.अय्यूब सरकार की इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहते हैं,इससे ग्राम प्रधानों के साथ-साथ नगर पालिका चैयरमैनों को भी राहत मिलेगी।

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