लखनऊ: लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की जमीनों से कब्जा हटाने के लिए प्रदेश भर में अभियान चलाया जाएगा। तीन हजार करोड़ रुपये से ज्यादा कीमती विभाग की जमीन पर जहां तहां अवैध कब्जा है। इसे चिह्नित कर लिया गया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। सड़कों के किनारे, शहर व अन्य स्थानों पर लोक निर्माण विभाग की जमीन पर वर्षो से लोग अवैध रूप से काबिज हैं। इन्हें बेदखल किया जाएगा।
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उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वीके सिंह को निर्देश दिया है कि ऐसे अतिक्रमणकारियों को हटाया जाय। अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रत्येक जिले से ब्यौरा इकट्ठा कर लिया गया है। डीएम, एसएसपी व लोक निर्माण विभाग के एसई, एक्सईएन को संयुक्त टीमें गठित कर इसी माह से कार्रवाई शुरू कराने की हिदायत दी गई है।
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प्रयागराज मंडल में विभाग की कॉलोनी के आसपास, सड़कों के किनारे, गेस्ट हाउस के पास की जमीन पर वर्षो से अवैध कब्जा है। जल्द ही इसके लिए नोटिस जारी कर कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। साथ ही तीर्थस्थलों, पर्यटन स्थलों को जाने वाले मार्गो के किनारे हुए कब्जे भी प्राथमिकता के आधार पर हटाए जाएंगे।
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इसमें किसी तरह की लापरवाही सामने आने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की जमीन पर वर्षो से हुए अवैध कब्जा को हटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही पुलिस, प्रशासन व विभाग की संयुक्त टीम प्रदेश भर में कार्रवाई शुरू करेगी।