लखनऊ: सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य कर्मियों को तोहफा मिला है। सरकार ने मौजूदा समय में मिल रहे मकान किराए भत्ते में 20 फीसदी बढ़ोतरी का फैसला किया है। इसका लाभ विभिन्न श्रेणी के 15 लाख कर्मियों को मिलेगा। इसके अलावा कई और फैसले भी यूपी कैबिनेट ने किए हैं।
ये हैं खास बातें :
-यह वृद्धि एक अगस्त से प्रभावी होगी।
-इससे सरकार के खजाने पर लगभग 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक भार आएगा।
-15 लाख राजकीय कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर एवं अन्य कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
-न्यूनतम मकान किराया भत्ता 300 रुपए से बढ़कर 360 रुपए किया गया है।
-अधिकतम किराया 10,500 रुपए से बढ़कर 12,600 रुपए प्रतिमाह हो जाएगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
-डॉ. राम मनोहर लोहिया विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार के तहत अब राज्यस्तरीय शिल्पियों में से हर एक को 35 हजार रुपए और दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार के तहत 20 हजार रुपए दिए जाएंगे।
-यूपी लघु और मध्यम उद्योग ब्याज उपादान योजना-2016 को लागू करने की मंजूरी।
-सरकारी विभागों और संस्थाओं में गांधी आश्रम के वस्त्रों को अनिवार्य रूप से खरीदे जाने का प्रस्ताव मंजूर।
-निर्यात अवस्थापना विकास योजना को भी मंजूरी मिली।
यूपी कैबिनेट ने ये फैसले भी किए
-लखनऊ नगर निगम की ओर से पीपीपी मॉडल के तहत आधुनिक पशु वधशाला बनाने का प्रस्ताव मंजूर।
-राज्यपाल सचिवालय के वाहन चालकों को भी सीयूजी मोबाइल सिम मिलेंगे।
-पर्यटक आवास गृहों को लीज और डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत चलाया जाएगा।
-कुछ महिलाओं को ई-रिक्शा मुफ्त देने के लिए शर्तों को शिथिल किया जाएगा।
-केंद्र सरकार की उदय योजना के वित्तीय पुनर्गठन योजना को मंजूरी दी गई है।
-अब थानों के सब इंस्पेक्टर भी ट्रैफिक उल्लंघन के लिए कार्रवाई कर सकेंगे।