बडे़ पैमाने पर रोजगार उपलब्घ कराने में छोटे उद्योगों की अहम भूमिका: आनंदीबेन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि बड़े कारोबारी, उद्यमी तथा व्यापारी, महिलाओं के श्रम का उपयोग कर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में स्वदेशी आन्दोलन को एक अभियान के रूप में लें ताकि ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ सफल हो और इसके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में व्यापारियों ने देश में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन को बनाये रखने, दान के माध्यम से भोजन और राशन वितरण जैसे कार्यो में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।

राजभवन से रविवार को काॅन्फेडरेशन ऑफ़ ऑल इण्डिया ट्रेडर्स (कैट) के देश भर से जुड़े व्यापारीगण तथा महिला उद्यमियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि छोटे और बड़े उद्योगों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव भी अलग-अलग पड़ता है। छोटे उद्योग बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न करने में अहम भूमिका निभाते हैं। नागरिकों को रोजगार उपलब्ध होने से अर्थव्यवस्था पर उनका भार कम पड़ता है।

सखी मण्डलों की रचना की

राज्यपाल ने गुजरात के अपने मुख्यमंत्री काल के अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि उन्होंने महिलाओं को उद्योग, व्यवसाय तथा स्वयं सहायता समूह स्थापित करने में आर्थिक सहायता और सहूलियतें प्रदान करने के उद्देश्य से जेन्डर बजट का प्रावधान किया था। इसके तहत महिलाओं द्वारा संचालित दुग्ध मण्डियों के लिए स्वयं का सुविधायुक्त सेन्टर बनाने के लिये 300 स्कावयर यार्ड भूमि तथा मकान बनाने के लिये 5 लाख रुपये का लोन सहायता स्वरूप प्रदान करने के साथ मिल्क सेन्टरों को ‘ब्लक मिल्क कूलर’ और ‘मिल्किंग मशीन’ के लिये भी सहायता दी जाती थी। पूरे गुजरात में सखी मण्डलों की रचना की, जिसके माध्यम से महिलाओं को बैकों के साथ जोड़कर सस्ती ब्याज दर पर ऋण दिलाकर खुद का कार्य शुरू करवाया।

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‘आत्मनिर्भर भारत ' पर दिया जोर

पटेल ने कहा कि महिलाओं तथा गरीब लोगों की सहायता कर काम शुरू करवाने से उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। कोरोना के इस संकट में नारी शक्ति का मनोबल कम नहीं हुआ और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि वे कोई भी दायित्व अथवा कार्य करने में सक्षम हैं।

पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाॅकडाउन की विषम परिस्थितियों में ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘वोकल फाॅर लोकल’ पर जोर दिया है। इसी प्रकार यूपी सरकार ने भी स्वास्थ्य और मजदूरों की सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कॉन्फ्रेंसिंग में की शिरकत

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गांव स्तर पर श्रमिकों के परिवारों और महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है और उनके कौशल के अनुसार आय करने वाली गतिविधियों से जोड़ते हुए आजीविका बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इसी तरह यूपी सरकार मनरेगा के तहत ग्रामीण महिलाओं को उनके गांवों में ही रोजगार उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में निरन्तर प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि लाॅकडाउन के कारण हमारे उद्योग-धंधों एवं दिनचर्या पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, उससे पार पाने में कुछ वक्त जरूर लगेगा। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग एवं धैर्य से इस बुरे वक्त से शीघ्र ही देश उबर सकेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान केंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया, महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल, कैट मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भूपेन्द्र जैन, व्यपारीगण, महिला उद्यमी समेत कई उद्यमियों ने राज्यपाल से अपने सुझावं साझा किए।

रिपोर्टर- मनीष श्रीवास्तव , लखनऊ

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