UP Cabinet Meeting: कुम्भ के लिए 2500 करोड़ आवंटित, नई तबादला नीति को भी मंजूरी

UP Cabinet Meeting: सीएम योगी की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में कुम्भ की तैयारियों के लिए 2500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश में नई तबादला नीति को भी मंजूरी मिल गई है।

Written By :  Santosh Tiwari
Update: 2024-06-11 08:52 GMT

सीएम योगी Source- Social Media

UP Cabinet Meeting:लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होने के बाद हुई उत्तर प्रदेश की पहली कैबिनेट बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। सीएम योगी की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में कुम्भ की तैयारियों के लिए 2500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश में नई तबादला नीति को भी मंजूरी मिल गई है। इस कैबिनेट बैठक में कुल 41 प्रस्ताव पास किए गए हैं।

बुन्देलखंड क्षेत्र को मिली कई सौगातें

मंगलवार को हुई बैठक में उत्तर के बुंदेलखंड इलाके को कई सौगातें मिली हैं। बैठक के दौरान बुंदेलखण्ड की कुल 50 परियोजनाओं में से 26 को स्वीकृति मिल गई है इन योजनाओं की कीमत 10858 करोड़ रुपये है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र दिवस सिंह ने सभी परियोजनाओं को दो महीने के अंदर ही पूरा करने की बात कही है।

ये प्रस्ताव भी हुए पास

- बरेली में हरित गाजियाबाद और फ्यूचर यूनिवर्सिटी खोले जाने का प्रस्ताव भी पास किया गया है।

- प्रयागराज में होने वाले महाकुम्भ के आयोजन स्थल को 3200 से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर किया जाएगा।

- नॉएडा में 500 बेड के अस्पताल को मंजूरी।

- निजी विवि प्रमोट किए जाएं साथ ही मंडल में एक सरकारी विवि बनाया जाएगा।

- विवि के नाम से राज्य हटाया जाएगा।

- मुरादाबाद विवि का नाम बदलकर गुरु जम्भेश्वर विवि किया कर दिया गया है।

आईआईटी कानपुर को मिली बड़ी सौगात

कैबिनेट बैठक में आईआईटी कानपुर को बड़ी सौगात दी गई है। यहाँ मेडिकल रिसर्च के लिए स्कूल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च एन्ड टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा। जिसके लिए सरकार 5 वर्ष में कुल 50 करोड़ रुपये के हिसाब से प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपये मुहैया कराएगी। इसके अलावा केंद्र भी इसमें आर्थिक सहयोग करेगा।

नई तबादला नीति में पिक एंड चूज़ की व्यवस्था होगी खत्म

यूपी कैबिनेट बैठक में मंजूर की गई नई तबादला नीति में कार्मिकों के लिए अब पिक एन्ड चूज़ की व्यवस्था ख़त्म कर दी गई है। अब समूह क ख ग घ संवर्ग के कर्मचारियों के तबादले 30 जून तक होंगे। साथ ही जिलों में तीन और मंडल में सात से ज्यादा तैनात कार्मिक भी हटाए जाएंगे। तबादला नीति के अनुसार समूह क और ख में 20 एवं ग और घ में 10 प्रतिशत कार्मिकों के तबादले किए जाएंगे। 

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