सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों पर कसेगी नकेल, शिक्षकों को UGC के नियमों के तहत मिलेगी सैलरी
यूपी के 331 एडेड कॉलेजों और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अब पांच से सात हजार वेतन देने की बजाय यूजीसी के नियमों के मुताबिक सैलरी देनी होगी। सेल्फ फाइनेंस कोर्स में हो रही अनियमितता को देखते हुए यूपी सरकार ने कमर कस ली है। सभी शिक्षकों का राज्य सरकार को ब्यौरा उपलब्ध कराए जाने के साथ ही उनको संविदा पर रखने के बजाए नियमित भी करना होगा।
मेरठ: यूपी के 331 एडेड कॉलेजों और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अब पांच से सात हजार वेतन देने की बजाय यूजीसी के नियमों के मुताबिक सैलरी देनी होगी।
सेल्फ फाइनेंस कोर्स में हो रही अनियमितता को देखते हुए यूपी सरकार ने कमर कस ली है। सभी शिक्षकों का राज्य सरकार को ब्यौरा उपलब्ध कराए जाने के साथ ही उनको संविदा पर रखने के बजाए नियमित भी करना होगा।
31 जनवरी को लखनऊ में होगी बैठक
-इसके लिए उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में 31 जनवरी को लखनऊ में बैठक बुलाई गई है। बैठक में विश्वविद्यालयों की ओर से प्रतिनिधि कुलसचिव और उच्च शिक्षा अधिकारी भाग लेंगे।
-उच्च शिक्षा संयुक्त निदेशक इलाहाबाद डॉ. प्रीति गौतम की ओर से सभी विश्वविद्यालयों को इस संबध में निर्देश जारी किया गया है।
-वहीं ब्यौरा मांगा गया है कि सभी एडेड और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में जहां भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, उसमे सभी संकायों में कब से शिक्षक अनुमोदित है, उसकी पूरी जानकारी देनी होगी।
-पूर्व में यूपी सरकार द्वारा जिस बीएड कॉलेजों को अनुदान सूची पर लिया गया है, उसकी भी पूरी जानकारी मांगी गई है।
इन शिक्षकों की मांगी सूची
-अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों में जहां पर उच्च शिक्षा गुणवक्ता संवर्धन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नैक से ए ग्रेड में मूल्यांकित कॉलेजों का एकमुश्त आर्थिक सहायता दिए जाने का निर्णय लिया गया था। वह भी सूची मांगी गई है।
-जिन कॉलेजों में सेल्फ फाइनेंस पाठयक्रम में अनुमोदित शिक्षकों को शुल्काय से 75 से 80 प्रतिशत भाग वेतन आदि में किया जा रहा है, उसकी जानकारी मांगी गई है।
-331 एडेड अनुदानित-अशासकीय कॉलेजों में चल रहे सेल्फ फाइनेंस पाठयक्रमों-संकायों को अनुदान में लेते हुए उसमें कुलपति द्वारा अनुमोदित कार्यरत शिक्षकों का विनियमितीकरण तुरंत करने को कहा गया है। जैसा कि साल 2006 में बीएड विभाग में किया गया था।
-अनुदानित शासकीय कॉलेजों में अब तक चल रहे सेल्फ फाइनेंस पाठयक्रमों को अनुदान में लेकर भविष्य में ऐसे पाठ्यक्रमों को मान्यता नहीं दिए जाने की बाते भी कही गई है। विवरण 25 जनवरी तक देना होगा।
-इन सभी कॉलेजों में पूर्व में सभी शिक्षकों के विवरण आधार कार्ड से लिंक कराते हुए पूर्ण बायोडाटा विवि और संबधित वेबसाइटों पर अपलोड कराने के लिए कहा गया। जिसे पूर्ण करने के लिए कहा गया है।