Sitapur News: सांसद रेखा वर्मा ने एसडीएम पूनम भास्कर पर लगाए गंभीर आरोप, पत्र वायरल

 Sitapur News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर में धौराहरा से सांसद रेखा वर्मा का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पत्र में रेखा वर्मा ने सीतापुर की महोली से एसडीएम पूनम भास्कर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद रेखा वर्मा ने एसडीएम की शिकायत मुख्य सचिव से पत्र के माध्यम से की है। इस पत्र में धान खरीद घोटाले में एसडीएम की भूमिका को संदिग्ध बताया गया है। इतना ही नहीं धान खरीद में एसडीएम पर फर्जी सत्यापन करने का भी आरोप लगा है। सांसद रेखा वर्मा का यह पत्र सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है

सांसद ने पत्र में क्या लिखा

भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष,धौरहरा सांसद रेखा वर्मा का सोशल मीडिया पर जो पत्र वायरल हुआ है। उसमें उन्होंने सीतापुर की महोली एसडीएम पूनम भास्कर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और मुख्य सचिव से पत्र के माध्यम से शिकायत की। पत्र में सांसद ने लिखा कि धान खरीद वर्ष 2022- 23 में सीतापुर जिले की महोली तहसील के अंतर्गत होने वाले भ्रष्टाचार में पूनम भास्कर उप जिलाधिकारी महोदया की भूमिका संदिग्ध है।

उप जिलाधिकारी महोदया द्वारा बहुत से ऐसे किसानों की खतौनी का सत्यापन कर दिया गया, जिन की भूमि पर वर्तमान समय में गन्ने की फसल खड़ी है तथा ऐसे किसानों का सत्यापन कर दिया गया जिन के पास भूमि भी नहीं है। उप जिलाधिकारी महोदया ने अपने बचाव में स्टेनो को निलंबित कर दिया जबकि सत्यापन का कार्य स्वयं उप जिलाधिकारी महोदया द्वारा किया गया है।

''महोली तहसील भ्रष्टाचार का केंद्र बनी''

मुख्य सचिव को पत्र में लिखा कि आपको अवगत कराना है कि जब से पूनम भास्कर ने कार्यभार संभाला है महोली तहसील भ्रष्टाचार का केंद्र बन गई है। उप जिलाधिकारी न्यायालय के कार्यों में भी जब तक तथाकथित एजेंटों से ना मिला जाए तब तक कोई कार्य नहीं होता है। जनता के छोटे-छोटे कार्यों में लेखपाल व कानूनगो द्वारा फंसा कर रखा जाता है। इसकी जानकारी जब उप जिलाधिकारी को दी जाती है उसके पश्चात भी वह कार्य बिना लेनदेन के नहीं होते हैं। इस तहसील से संबंधित जनता के छोटे-छोटे कार्य कराने के लिए भी उपजिलाधिकारी कार्यालय से ही आदेश कराना पड़ता है।

सांसद ने की एसडीएम के भ्रष्टाचार की जांच की मांग

बीजेपी सांसद रेखा वर्मा ने मुख्य सचिव से पत्र के माध्यम से एसडीएम महोली पूनम भास्कर द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की जांच शासन स्तर से कराने की मांग की है। अब सवाल यह उठता है कि जब बीजेपी सांसद ही अपने सरकार में अधिकारियों से नहीं संतुष्ट है तो आम जनता का क्या हाल होगा।