Sonbhadra: लोकतंत्र सेनानियों के पात्रता की जांच शुरू, सर्किल ऑफिसरों से मांगी आख्या

Sonbhadra: जिले में लोकतंत्र सेनानी पेंशन (Democracy Fighter Pension) ले रहे व्यक्तियों के पात्रता की जांच अविलंब पूरी कर स्थिति से अवगत कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। शासन और जिलाधिकारी से दिए गए निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह (Superintendent of Police Dr. Yashveer Singh) ने जिले के सभी सर्किल आफिसरों को एक सप्ताह के भीतर आख्या उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है। पूर्व में जांच कर आख्या भेजने के दिए गए निर्देश के अनुपालन में की गई देरी पर एसपी की तरफ से गहरी नाराजगी भी जताई गई है और हर हाल में समय सीमा के भीतर पात्रता जांच की स्थिति से अवगत कराने के लिए कहा गया है। इसमें किसी तरह की शिथिलता न बरते जाने की भी चेतावनी दी गई है, इसके क्रम में तेजी से जांच शुरू कर दी गई है।

अप्रैल से ही मांगी जा रही आख्या, अब तक नहीं हो सकी पात्रता की जांच

शासन और जिलाधिकारी की तरफ से दिए गए निर्देश के क्रम में गत 26 अप्रैल को एसपी की तरफ से सभी सर्किल ऑफिसरों को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया था कि शासन से आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लोकतंत्र सेनानी घोषित कर सम्मान व अन्य सुविधाएं दिए जाने के संबंध में, लोकतंत्र सेनानियों के पात्रता की पुनः जांच के निर्देश दिए गए हैं। अप्रैल में जारी निर्देश में एसपी की तरफ से कहा गया था कि सभी क्षेत्राधिकारी अपने अपने सर्किल के व्यक्तियों के संबंध में गहराई से जांच कर निर्धारित प्रारुप में सूचना एक सप्ताह के भीतर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराएं। बावजूद अब तक पात्रता संबंधी आख्या एसपी कार्यालय (SP Office) को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है।

एसपी ने दी हिदायत, हर हाल में जल्द उपलब्ध कराएं सूचना

नवागत एसपी डॉ. यशवीर सिंह (Superintendent of Police Dr. Yashveer Singh) ने गत छह जुलाई को जारी निर्देश में कहा है कि प्रकरण अति महत्वपूर्ण है। 26 अप्रैल के बाद, 10 मई, 18 मई, 30 मई और 16 जून को इसके संबंध में अनुस्मारक भी निर्गत किया जा चुका है। बावजूद सूचना न भेजना घोर आपत्तिजनक है। पत्र में कहा गया हैकि प्रेषित पत्र और इसके संलग्न का अवलोकन कर अपने अपने सर्किल के व्यक्तियों के संबंध में गहराई पूर्वक जांच कर निर्धारित सूचना एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराएं। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।

सूचना न देने वाले थानाध्यक्षों को दी गई कार्रवाई की चेतावनी

नवागत एसपी की तरफ से बरती गई सख्ती के बाद, क्षेत्राधिकारियों की तरफ से लोकतंत्र सेनानियों के पात्रता की जांच तेजी से शुरू कर दी गई है। अब तक जिन थानाध्यक्षों ने अपने सर्किल ऑफिसर को सूचना उपलब्ध नहीं कराई है उन्हें दो दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। दो दिन में सूचना उपलब्ध न कराने पर, पदीय उत्तरदायित्व के प्रति लापरवाही मानते हुए अग्रिम कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

आपातकाल में जेल में बंद व्यक्तियों को है लोकतंत्र सेनानी का दर्जा

कांग्रेस सरकार (Congress Government) ने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल लगाया था। इस अवधि में मीसा डीआईआर या देश में किसी भी कारागार में निरूद्ध रहे राजनीतिक बंदियों को लोकतंत्र रक्षक सेनानी का दर्जा दिया गया। मुख्यमंत्री रहने के दौरान मुलायम सिंह यादव ने उनके लिए पांच सौ रुपये पेंशन की व्यवस्था दी थी। 2014 में इसकी धनराशि बढ़ाकर छह हजार कर दी गई। इसके बाद यह राशि दस हजार, फिर 15 हजार हो गई। योगी सरकार (Yogi Government) ने यह राशि 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार कर दी