RTI एक्टिविस्ट ने लोकायुक्त से की मुलायम के समधी सूचना आयुक्त अरविन्द सिंह की शिकायत

देश के पूर्व रक्षा मंत्री, समाजवादी पार्टी के मार्गदर्शक और 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके वरिष्ठ राजनेता मुलायम सिंह यादव के समधी अरविन्द सिंह बिष्ट पर पद का दुरुपयोग करके परिवार संग भ्रष्टाचार करने का आरोप लग रहा हैंं।

Update: 2019-01-01 13:33 GMT

लखनऊ: देश के पूर्व रक्षा मंत्री, समाजवादी पार्टी के मार्गदर्शक और 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके वरिष्ठ राजनेता मुलायम सिंह यादव के समधी अरविन्द सिंह बिष्ट पर पद का दुरुपयोग करके परिवार संग भ्रष्टाचार करने का आरोप लग रहा हैंं।राजधानी लखनऊ निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा ने उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त अरविन्द सिंह बिष्ट पर लोकसेवक के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में व्यक्तिगत हित और अनुचित तथा भ्रष्ट उद्देश्यों से प्रेरित होकर काम करने का गंभीर आरोप लगाते हुए एक शिकायत यूपी के लोकायुक्त को दी है। और अरविन्द सिंह बिष्ट द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करके अपने परिवारीजनों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार, कदाचार और धोखाधड़ी में लिप्त होकर जमीनों की अवैध खरीद-फ़रोख्त, मनीलॉन्ड्रिंग आदि करने के आपराधिक कृत्यों के सम्बन्ध में नियमानुसार जांच कर अग्रिम प्रशासनिक और विधिक दंडात्मक कार्यवाही की संस्तुति करने की मांग उठा दी है।

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उर्वशी ने बताया कि उन्होंने लोकायुक्त से अरविन्द बिष्ट के साथ-साथ उनकी पत्नी अम्बी बिष्ट और पुत्र चन्द्र शेखर सिंह बिष्ट को समन कर जांच करने का अनुरोध किया है। बकौल उर्वशी उन्होंने 142 पेज की अपनी शिकायत में बिष्ट परिवार के कदाचार के 18 प्रमाण भी संलग्न किये हैं।

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उर्वशी बताती हैं कि उन्होंने पूर्व में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ-साथ वर्तमान राज्यपाल से राजभवन में व्यक्तिगत भेंटवार्ता करके सूचना आयुक्त अरविन्द सिंह बिष्ट और उनके परिवारीजनों के काले कारनामों के सबूत सौंपे थे लेकिन पर्याप्त प्रमाण होने के बाबजूद योगी सरकार द्वारा राजनैतिक पैठ रखने वाले बिष्ट परिवार के खिलाफ कोई भी प्रशासनिक या विधिक कार्यवाही नहीं की गई इसीलिये विवश होकर अब उन्होंने लोकायुक्त को यह शिकायत दी है।

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आरटीआई एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा के अनुसार क्योंकि प्रकरण पूरे सूबे की जनता को प्रभावित करने वाला है अतः उन्होंने यह शिकायत बृहद लोकहित में की है और उनको पूरी उम्मीद है कि इस मामले में लोकायुक्त सरकारी कार्यालयों से रिकॉर्ड मंगवाकर विस्तृत जांच करके मामले का निस्तारण निष्पक्षता से करेंगे।

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