UP Assembly Session: यूपी विधानसभा का सत्र 15 दिसम्बर से, चार महीनों का लेखानुदान लाएगी राज्य सरकार

UP Assembly Session: खबर है कि योगी सरकार का अंतिम विधानसभा सत्र 15 दिसम्बर को सत्र शुरू होगा जिसमें राज्य सरकार  होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले नई सरकार के लिए चार महीने का लेखानुदान पेश करेगी। 

Newstrack :  Network
Published By :  Chitra Singh
Update: 2021-12-08 06:29 GMT

विधानसभा का विशेष सत्र शुरू (photo : अशुतोष त्रिपाठी न्यूज ट्रैक)

UP Assembly Session: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Sarkar) का अंतिम विधानसभा सत्र (Assembly Session) शुरू होने जा रहा है। हांलाकि अबतक इसकी  निश्चित तारीख नहीं आई है पर उम्मीद है कि 15 दिसम्बर को सत्र शुरू होगा जिसमें राज्य सरकार  होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले नई सरकार के लिए चार महीने का लेखानुदान (lekha anudan) पेश करेगी। 

अनुमान इस बात का है कि नई विधानसभा 15 मई तक गठित होने के पहले अप्रैल से जुलाई तक के वेतन तथा अन्य ख़र्चों के लिए लेखानुदान लाया जाएगा। साथ ही अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था करेगी। विधानसभा चुनाव (Vidhan Sabha Chunav) की तैयारियों के बीच प्रदेश सरकार ने लेखानुदान तैयार भी कर लिया है। जुलाई तक के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले लेखानुदान का आकार करीब पौने दो लाख करोड़ रुपये का हो सकता है।

राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट (supplementary budget) भी ला सकती है।  लेखानुदान के तहत नये वित्तीय वर्ष में जुलाई माह तक के लिए जरूरी खर्चों के लिए बजट (vote on account budget) का प्रारूप तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सरकार लेखानुदान इसी 15 दिसंबर को सदन में प्रस्तुत कर सकती है। अनुपूरक के माध्यम से एक्सप्रेस-वे और जेवर एयरपोर्ट के लिए और धनराशि का आवंटन होगा।

यूपी विधानसभ (फाइल फोटो- सोशल मीडिया)

माना जा रहा है कि लेखानुदान में वाराणसी के  काशी-विश्वनाथ गलियारे और अयोध्या में राम मंदिर के अलावा मथुरा के लिए कई योजनाओं की शुरुआत कर सकती है। शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान वर्ष 2022-23 के लिए नई सरकार आने के पहले वित्तीय वर्ष शुरू होने से लेखानुदान के जरिए वर्तमान सरकार धन की व्यवस्था करेगी। 

इसके अलावा अनुपूरक बजट (anupurak budget) में गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर मेट्रो परियोजना और जेवर एयरपोर्ट के लिए धनराशि का प्रावधान किया जा सकता है। चुनावों को देखते हुए योगी सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएं भी कर सकती है। योगी सरकार अगले वित्त वर्ष के पहले चार महीनों के लिए लेखानुदान लाएगी। अप्रैल 2022 से जुलाई 2020 तक के लिए पेश किए जाने वाले इस लेखानुदान का आकार 1.75 लाख करोड़ रुपये हो सकता है।

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