UP के 56642 ग्राम पंचायत के साहयकों के समर्थन में आई कांग्रेस कमेटी, योगी सरकार को पत्र लिखकर की ये मांग

Uttar Pradesh Gram Panchayat: साल 2021 में ग्रामीण निवासियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने गांव के मेधावी छात्रों को प्रदेश की लगभग सभी ग्राम पंचायतों में पंचायल सहायकों की नियुक्ति का अभियान चलाया था।;

Update:2025-03-04 21:30 IST

उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत सहायक के लिए कांग्रेस कमेटी ने योगी सरकार को लिखा पत्र

UP News: उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने योगी सरकार को मंगलवार को एक पत्र लिखा है। ये पत्र उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में तैनात सहयकों के संदर्भ में है। कमेटी ने ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय बढ़ाने की मांगी की है।

प्रदेश के 56642 ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय बढ़ोतरी और स्थाईकरण की मांगो के समर्थन में कमेटी ने योगी सरकार को पत्र सौंपा है। कमेटी ने पत्र में लिखा कि जैसा कि साल 2021 में ग्रामीण निवासियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आपकी सरकार यानी योगी सरकार ने गांव के मेधावी छात्रों को प्रदेश की लगभग सभी ग्राम पंचायतों में पंचायल सहायकों की नियुक्ति का अभियान चलाया था। इन पंचायत सहायकों को प्रदेश सरकार के कोष में 6000 रुपये प्रति माह मात्र मानदेय की व्यवस्था की गई थी।

कांग्रेस कमेटी ने लिखा पत्र

कमेटी ने पत्र में आगे लिखा कि पंचायत सहायक सभी ग्रामीणों से जुड़े हुए हैं। हर ग्राम पंचायत सहायकों की शिक्षा समेत अन्य पदों पर आवेदन करना बाधित हो रहा है। ऐसे महल 6000 रुपये प्रतिमाह मानदेय उनके परिवार के भरण-पोषण के लिए काफी नहीं है। एक मनरेगा मजदूर भी 237 रुपये प्रतिदिन मजदूरी पाता है। जबकि पंचायत सहायक कुशल कर्मी होने के बावजूद तकनीकि कार्यों को पूरा करते हुए भी बेहद कम मानदेय पर काम कर रहे हैं।

यूपी कांग्रेस का X पर पोस्ट

कमेटी ने पत्र में अपनी मांगो का रखा है। जो इस प्रकार है...

1. पंचायत सहायक का मानदेय बढ़ाकर अति कुशल श्रेणी 26970 रुपये प्रतिमाह किया जाए और मानदेय ग्राम निधि से हटाकर राज्य पोषित किया जाए।

2. अनुबंध प्रणाली को समाप्त करते हुए पंचायत सहायकों की सेवा नियमावली बनाई जाए।

3. महिला पंचायत सहायक के लिए स्थानांतरण नीति लागू किया जाए और नगर पंचायत के पंचायत सहायकों को दूसरे जगह अथवा विभागों में समायोजन किया जाए।

4. पंचायत सहायक ग्राम पंचायत अधिकारी के समान कार्य कर रहे हैं, तो ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों की भर्तियों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।

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