इस जिले ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन, जानिए किस मामले में हासिल की ये उपलब्धि

झांसी: मंडल द्वारा उत्कृष्ट कार्य करते हुए माह जून में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रिकॉर्ड तोड़ औसतन 374 वैगन प्रतिदिन लदान का नया रिकॉर्ड स्थापित किया, इससे पहले सर्वाधिक लदान का औसत 366 वैगन प्रतिदिन माह जुलाई 2019 में रहा था।

माल परिवहन से मंडल ने जून माह रु. 66.30 करोड़ के राजस्व का अर्जन किया, जो की पिछले वर्ष जून माह में प्राप्त राजस्व रु. 56.49 करोड़ से 17.36 अधिक रहा। इसी श्रंखला में फ़ूड ग्रेन लदान में भी अब तक के सर्वाधिक 63 रेक का लदान मंडल से जून माह में संपन्न हुआ, पिछला सर्वाधिक रिकॉर्ड 41 रैक का था जो की जुलाई 2017 में रहा। बताते हैं कि 22 जून को एक दिन में 595 वैगन के लदान से सर्वाधिक राजस्व रु.25402128/- प्राप्त हुआ, पिछली बार का सर्वाधिक राजस्व 581 वैगन के लदान से 19 दिसंबर 2019 को प्राप्त हुआ था।

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भारतीय रेल में मंडल को मिली 16 वीं रैक

इसके अतिरिक्त मंडल द्वारा जून माह में ट्रेनों की समय पालनता को शत-प्रतिशत पूर्ण कर एक रिकॉर्ड स्थापित किया गया, माह जून 2020 में 15 दिन 100 प्रतिशत समय-पालनता के साथ मासिक औसत 96.66 प्रतिशत समय-पालन का प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से समय-पालनता में मंडल द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन जून माह में सम्पूर्ण भारतीय रेल में 16 वीं रैंक पर रहा। यह भी उल्लेखनीय है कि इस दौरान कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकथाम हेतु सम्बंधित सावधानियों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया गया, जैसे की सामजिक दूरी, फेस कवर, सैनीटाईजेशन आदि।

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छोटी दूरी के माल परिवहन हेतु माल भाड़े की दरों में रियायत

न करने के उद्देश्य से नयी रियायत योजना प्रारंभ की है। उक्त योजना के अंतर्गत छोटी दूरी तय करने वाले माल परिवहन को सामान्य भाड़ा में कई स्लैब में रियायत प्रदान की गयी है।

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योजना के अनुसार 0 से 50 किमी तक कि दूरी तय करने वाले माल परिवहन को सामान्य भाड़ा दर के अंतर्गत भाड़े में 50 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी। इसी प्रकार 51 से 75 किमी तक कि दूरी हेतु माल परिवहन 25 प्रतिशत तथा 76 से 90 किमी तक कि दूरी हेतु 10 प्रतिशत की रियायत प्रदान की जाएगी। यह रियायत कोक व् कोयला, आयरन ओर, रेलवे मटेरियल कंसाईन्मेंट (आरएमसी), मिलिट्री ट्रैफिक तथा कंटेनर कंसाईन्मेंट को छोडकर अन्य सभी कॉमोडिटी पर प्रदान की जाएगी। यह योजना एक जुलाई 2020 से प्रारंभ की गयी है तथा 30 जून 2021 तक वैध रहेगी। इस योजना के साथ अन्य किसी योजना के तेहत रियायत प्रदान नहीं की जाएगी।

रिपोर्ट: बीके कुश्वाहा

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