UP Nikay Chunav: OBC आरक्षण पर योगी सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

UP Nikay Chunav: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट के फैसले को गुरुवार (29 दिसंबर) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। यूपी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय (Supreme court) में अर्जी दाखिल कर हाई कोर्ट के फैसले पर विचार करने को कहा है।

बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मंगलवार को यूपी सरकार की नगर निकाय चुनाव ( UP Nikay Chunav) संबंधी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए प्रदेश में चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के कराने का आदेश दिया था। लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार एवं राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि ओबीसी सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटें मानते हुए स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2023 तक संपन्न करा लें। हाईकोर्ट के फैसले के 24 घंटे के भीतर ही योगी सरकार ने आयोग गठित कर दी।

CM योगी ने पहले ही कहा था, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट आदेश के बाद ही योगी सरकार ने OBC आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, सरकार नगर निकाय चुनाव आयोग गठित कर 'ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला' के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा था, कि ओबीसी आरक्षण के बाद ही नगर निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। यूपी सरकार ने अपने वादे को पूरा करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 

योगी सरकार पर विपक्ष का हमला लगातार

हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद विपक्षी पार्टियों ने हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। राजनीतिक दलों ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को ही लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया था, 'भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक़ छीना है, कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी।' इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया। 

आयोग में कौन-कौन?

योगी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के 24 घंटे के भीतर आयोग गठित कर दिया। यह आयोग मानकों के आधार पर पिछड़े वर्ग की आबादी को लेकर सर्वे करेगी। जिसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इस आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह (Retired Justice Ram Avtar Singh) को बनाया गया है। अन्य सदस्यों में चोब सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, संतोष विश्वकर्मा तथा ब्रजेश सोनी शामिल हैं। यह आयोग गवर्नर की सहमति से 6 महीने के लिए गठित किया गया है। आयोग को जल्द से जल्द सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है।