विधायक निधि के कामों का आॅडिट अब कैग से कराएगी योगी सरकार

लखनऊ : यूपी के ग्राम्य विकास विभाग की 6 महीने की उपलब्धियों पर मंत्री महेंद्र सिंह ने मंगलवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यूपी के ग्राम्य विकास मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि अब विधायक निधि के कामों का ऑडिट भी कैग (Comptroller and auditor general of India) से कराने का फैसला किया गया है। यह सभी विधायकों की सहमति से किया गया है।

विधायक अपनी निधि से एक काम के लिए 25 लाख से ज्यादा की धनराशि नहीं दे सकते हैं। मंत्री ने कहा कि मनरेगा में करप्शन का बोलबाला था। जिसे देखते हुए अब मजदूरों का बैंक अकाउंट आधार से लिंक कराया जा रहा है। यह काम 60 फीसदी से ज्यादा पूरा हो चुका है।

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मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2022 तक सबको आवास मिलना है। 2016-17 में 5.73 लाख आवास बनने थे। पिछली सरकार ने एक भी आवास का काम नहीं किया। इस साल कुल मिलाकर 9.71 लाख आवास बनाने है। इसका काम चल रहा है। आवास निर्माण के लिए पैसा जारी किया जा रहा है। किसी भी राज्य ने आज तक इतने आवासों का पंजीकरण नहीं किया है।

भारत सरकार की गाइडलाइन में बदलाव कर पीएम आवास योजना के तहत 40:70:10 की किश्तें दे रहे हैं। हमने कहा है कि हम 12 महीने में नहीं बल्कि 8 महीने में आवास बना कर देंगे। घूस का सिस्टम खत्म करने के लिए सीधे किश्ते दी हैं।

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लाभार्थी से किसी भी रूप में कोई भी पैसा लेता है तो उस पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का काम करेंगे। दिसंबर तक बहुत लाभार्थियों को आवास दे देंगे। मार्च तक 9.71 लाख आवास बनाकर देंगे।