लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने सचिवायालय में तैनात बाहरी कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया है। सचिवालय की गोपनीयता प्रभावित होने की आशंका के चलते यह फैसला लिया गया है।
प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन महेश गुप्ता ने बाक़ायदा चिठ्ठी लिखकर मंत्रियों और अफसरों से संविदा और एडहॉक पर काम करने वाले कर्मचारियों को हटाने को कहा है। इस फैसले के बाद मुख्य सचिव के स्टाफ से लेकर मंत्रियों के स्टाफ को भी हटाना पड़ेगा।
मुख्य सचिव के स्टाफ से लेकर मंत्री के स्टाफ की होगी छुट्टी
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सचिवालय से बाहरी कर्मचारियों बाहर करने का निर्णय लिया है। प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन महेश गुप्ता ने प्रमुख सचिवों, सचिवों और मंत्रियों को चिठ्ठी लिखकर संविदा या फिर एडहॉक पर कार्यरत कर्मचारियों को सचिवालय से हटाने को कहा है। सरकार के इस फैसले के बाद मुख्य सचिव राजीव कुमार कई अपर मुख्य सचिवों, सचिवों और मंत्रियों के यहां कार्यरत बाहरी कर्मचारियों को सचिवालय से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। दरअसल, सरकार का मानना है कि बाहरी कर्मचारियों की सचिवालय में तैनाती से गोपनीयता प्रभावित हो रही है। इसी वजह से इन कर्मचारियों को सचिवालय से हटाए जाने का फैसला लिया है।
चहेतों को रखते थे साथ, अब होगी छुट्टी
सचिवायल में अधिकारियों से लेकर मंत्रियों ने अपनी पसंद के चहेते बाहरी कर्मचारियों को अपने यहां पोस्टिंग दिला दी थी। अफसरों और मंत्रियों ने अपनी पसंद के कम्प्यूटर ऑपरेटर, निजी सचिव सचिव और वैयक्तिक सहायक जैसे पदों पर बाहरी कर्मचारियों को अपने दफ्तर में अटैच करा रखा था। अब ऐसे ही कर्मचारियों को सरकार सचिवालय से हटाने जा रही है।